Aided Schools in UP: सरकार की यह नई व्यवस्था एडेड स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है और इससे लंबे समय से अटके भुगतान के मामलों में तेजी आने की उम्मीद है.

CM Yogi: इससे ब्रिज कोर्स को लेकर शिक्षकों में जो तनाव और भ्रम था, वह काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है. शिक्षकों का कहना है कि जब कोर्स अनिवार्य है, तो आवेदन की प्रक्रिया भी आसान और बिना रुकावट की होनी चाहिए.

ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और पूरी स्थिति पर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई है. उन्होंने कहा कि उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

UP की पूर्व माजवादी पार्टी सरकार ने मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को असीमित अधिकार और छूट दिए थे. जो कि अब योगी सरकार ने वापस ले लिए हैं. तत्कालीन राज्यपाल ने भी इस विवादित विधेयक पर सवाल उठाए थे.

UP: परिषदीय स्कूलों में शिक्षक सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि बच्चों के लिए एक उदाहरण भी होते हैं. बच्चे उनके व्यवहार, बोलचाल और पहनावे से बहुत कुछ सीखते हैं. इसी वजह से प्रशासन चाहता है कि शिक्षक फॉर्मल ड्रेस में रहें.

CM Yogi: अगर कोई शिक्षक थोड़ी देरी से भी पहुंचे, तो उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा. यह बदलाव स्कूल शिक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों पर आधारित है.

सरकार का मानना है कि यह प्रक्रिया न केवल युवाओं के सपनों को नई ऊंचाई देगी, बल्कि प्रदेश के शैक्षिक और आर्थिक विकास को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

Old Pension Yojana: इस फैसले से पूरे प्रदेश के लगभग 9 लाख परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि लंबे समय से शिक्षक इस तरह की सुविधा की मांग कर रहे थे

आदित्य के कमाल के आगे टेक्निकल दिग्गज भी नतमस्तक हैं. इतनी कम उम्र में रोबोटिक अविष्कार ने हर किसी को हैरान कर दिया.

Haryana: टीचर को गैर-शैक्षणिक काम सौंपने से पहले डायरेक्टरेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इस आदेश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में न रुके और स्कूलों में पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहे.

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के धोबीवाड़ा गांव में प्राइमरी स्कूल टीजर मेघराज पराड़कर, जिन्होंने 38 सालों तक बच्चों को शिक्षा दी, गुरुवार को रिटायर हुए, ऐसे में गांवों के लोग, स्कूल स्टाफ़ और छात्रों ने ढोल-नगाड़ों के साथ उन्हें विदाई दी. इस फेयरवेल समारोह का आयोजन किसी बारात से कम नहीं लग रहा था.

बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर प्राथमिक स्कूलों में संगीत, नृत्य और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी है. मंत्रालय ने नए नियमों में इन पदों को पूरी तरह हटाते हुए अधिसूचना जारी की है. इस कदम को अफगानिस्तान के तालिबानी रुख से जोड़कर देखा जा रहा है. जानकारों के मुताबिक, शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद यूनुस सरकार धार्मिक संगठनों के दबाव में फैसले ले रही है, जिससे देश में कट्टरता बढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है.

Haryana: हरियाणा सरकार का कहना है कि यह नई टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 न केवल शिक्षकों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर डालेगी.