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दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत! अब बिना आधार कार्ड भी मिलेंगी सरकारी सेवाएं, ये दस्तावेज होंगे मान्य

Aadhaar Card: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने सरकारी सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण को पूरी तरह वैकल्पिक कर दिया है. यानी अब किसी भी नागरिक को सिर्फ आधार सत्यापन नहीं कराने की वजह से सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा.

Image Source: IANS
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Aadhaar Card: दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. अब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आप सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार सत्यापन नहीं कराना चाहते हैं, तो भी आपका काम नहीं रुकेगा. दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने सरकारी सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण को पूरी तरह वैकल्पिक कर दिया है. यानी अब किसी भी नागरिक को सिर्फ आधार सत्यापन नहीं कराने की वजह से सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा. सरकार ने इस संबंध में नई अधिसूचना भी जारी कर दी है. इस फैसले से उन लोगों को खास राहत मिलेगी, जिन्हें आधार सत्यापन के कारण सरकारी कामकाज में परेशानी का सामना करना पड़ता था.

अब बिना आधार के भी पूरे होंगे सरकारी काम

दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में साफ कहा गया है कि सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति आधार के जरिए अपनी पहचान सत्यापित नहीं कराना चाहता है, तो उसे दूसरा विकल्प दिया जाएग. वहीं,  अब सरकारी दफ्तरों में आधार सत्यापन नहीं होने पर किसी नागरिक का आवेदन या सेवा रोकी नहीं जा सकेगी.

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वोटर आईडी, पासपोर्ट और DL भी होंगे मान्य

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सरकार ने आधार के अलावा पहचान साबित करने के लिए कई दूसरे दस्तावेजों को भी मान्यता दी है. इनमे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पासपोर्ट और केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी अन्य फोटो पहचान पत्र शामिल हैं. यानी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो इन दस्तावेजों की मदद से भी अपनी पहचान साबित कर सकेंगे.

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आधार सत्यापन से पहले लेनी होगी सहमति

नई व्यवस्था के तहत सरकारी विभागों को आधार प्रमाणीकरण करने से पहले संबंधित व्यक्ति की सहमति लेना भी जरूरी होगा. कोई नागरिक अगर आधार सत्यापन कराने से मना करता है, तो उसे किसी दूसरी मान्य पहचान प्रक्रिया के जरिए सेवा उपलब्ध करानी होगी. यह फैसला आधार अधिनियम 2016 और आधार प्रमाणीकरण से जुड़े नियमों के तहत जारी अधिसूचना के आधार पर लिया गया है.

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सरकार ने यह भी माना है कि आधार के जरिए लोगों को सब्सिडी, सरकारी योजनाओं और दूसरी सुविधाओं का लाभ आसानी से पहुंचाने में मदद मिलती है. इससे कई अलग-अलग दस्तावेजों की जरूरत भी कम होती है. हालांकि, अब दिल्ली में सरकारी सेवाओं के लिए आधार का इस्तेमाल लोगों की इच्छा पर निर्भर करेगा.
यह नियम यूनिफाइड सिटिजन डेटा प्लेटफॉर्म (UCDP) पर भी लागू होगा. सरकार के इस फैसले का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ आधार सत्यापन नहीं कराने के कारण उसके अधिकारों और सरकारी सुविधाओं से दूर न रखा जाए..

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