मनजीत सिंह जैसे मरीज़ों के लिए सबसे बड़ी चुनौती चिकित्सकीय नहीं, बल्कि आर्थिक थी. पंजाब में ऐसे अनेक परिवार, जिन्हें हृदय संबंधी आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत समय पर उपचार प्राप्त कर रहे हैं.

PM Surya Ghar Yojana: उत्तर प्रदेश की यह उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग, विभागीय समन्वय और मिशन मोड में किए गए प्रयासों का परिणाम है.

Haryana: इस योजना के तहत हरियाणा सरकार किसानों को प्रति एकड़ 42 हजार रुपये तक का अनुदान दे रही है. इस आर्थिक मदद का उद्देश्य किसानों का शुरुआती खर्च कम करना और उन्हें पारंपरिक खेती के साथ बागवानी अपनाने के लिए प्रेरित करना है. इससे किसानों को लंबे समय में बेहतर और स्थायी आमदनी मिलने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मैंने अधिकारियों से पूछा कि अगर सरकार 50,000 रुपए तक की सहायता प्रदान करे और किसान बाकी का भुगतान करें तो क्या होगा. पता चला कि बहिष्कृत 12 लाख किसानों में से लगभग 600,000 किसान अपनी जेब से केवल 10,000 से 12,000 रुपए का भुगतान करके लाभान्वित हो सकते हैं.

पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर और होशियारपुर जैसे ज़िलों में अधिक रजिस्ट्रेशन के पीछे कई कारण हैं, जिनमें अधिक आबादी, मज़बूत प्रशासनिक नेटवर्क और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति अधिक जागरूकता शामिल हैं.

स्ट्रोक का इलाज काफी महँगा हो सकता है, जिससे अनेक परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है. राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए), पंजाब के हालिया आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह महीनों में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 914 स्ट्रोक मरीज़ों का ₹4.15 करोड़ की लागत से उपचार किया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है और उन्होंने राज्य भर के लोगों से उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की. उन्होंने इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक नागरिक को पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया.

मुख्यमंत्री के समक्ष सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा व भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ सर्किल के सीजेएम दीपेश राज ने एमओयू का आदान-प्रदान किया.

उत्तर प्रदेश की यह सफलता जागरूक उपभोक्ताओं, सोलर वेंडर्स, यूपीनेडा, बैंकिंग संस्थानों, डिस्कॉम एवं सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. घरेलू रूफटॉप सोलर क्षेत्र में राज्य की यह तेज प्रगति न केवल स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भारत की घरेलू रूफटॉप सोलर क्रांति का नया नेतृत्वकर्ता भी बना रही है.

Haryana: नई योजना के तहत हर पात्र ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को साल में कम से कम 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी होगी. यह सुविधा पहले चल रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से अलग और ज्यादा लाभकारी मानी जा रही है.

UP Electricity Bill Decrease: आयोग ने पावर कॉरपोरेशन को साफ निर्देश दिए हैं कि इस प्रक्रिया को पूरी तरह कानून के अनुसार और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए. इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिल सकता है, क्योंकि बिजली बिल में अनावश्यक बढ़ोतरी पर रोक लगेगी..

योगी सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के पीछे पर्यावरण संरक्षण भी एक प्रमुख उद्देश्य है. पाइप्ड नेचुरल गैस को पारंपरिक ईंधनों की तुलना में अधिक स्वच्छ माना जाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है और शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार की संभावना बढ़ती है.

पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट से अधिक क्षमता जोड़ी जा चुकी है. इसके साथ ही रूफटॉप सोलर उद्योग में प्रतिदिन 40 से 50 करोड़ रुपये तक का कारोबार हो रहा है तथा 80 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं.