बांग्लादेशी घुसपैठियों की कमर तोड़ने के लिए इस राज्य ने लिया तगड़ा एक्शन, टोल फ्री नंबर पर एक कॉल और कर दिया जाएगा डिपोर्ट!

बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कमर कस ली है. इनके खिलाफ कार्रवाई और इनकी गतिविधियों पर निगरानी के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसके जरिए इन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा. ये अपने आप में किसी राज्य द्वारा उठाया गया एक ठोस कदम है.

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26 Jun 2025
( Updated: 06 Dec 2025
04:35 AM )
बांग्लादेशी घुसपैठियों की कमर तोड़ने के लिए इस राज्य ने लिया तगड़ा एक्शन, टोल फ्री नंबर पर एक कॉल और कर दिया जाएगा डिपोर्ट!
Image: REPRESENTATIONAL

देश में बढ़ रही घुसपैठियों की संख्या और इनकी वजह से उत्पन्न हो रही कानून व्यवस्था की स्थिति पर अब राज्य सरकारें चौंकन्नी हो गई हैं. पहले गुजरात और दिल्ली में इनकी धरपकड़ हुई और इनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और अब छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. इस फैसले से इन्हें पकड़ने और खोजने में बड़ी आसानी होगी.

बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु टोल फ्री नंबर जारी

दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर पुलिस विभाग ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 जारी किया है. ये हेल्पलाइन 24 घंटे और हफ्ते के सभी दिन चालू रहेगी. इस नंबर पर कोई भी नागरिक अपने इलाके में रहने वाले संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों या उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी सीधा पुलिस को दे सकता है. खास बात यह है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी डर के देशहित में पुलिस का साथ दे सकें.

इस बारे में जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट कहा कि देश की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली सुशासन की सरकार राज्य को घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. विजय शर्मा ने कहा कि "जब तक ऐसी ताकतों को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक हमारे नागरिकों की सुरक्षा और शांति खतरे में बनी रहेगी." उन्होंने बताया कि हाल ही में शुरू की गई टोल फ्री हेल्पलाइन (1800-233-1905) आम लोगों को एक सीधा, सुरक्षित और असरदार जरिया देती है, जिससे वे देशहित में अपनी जिम्मेदारी निभा सकें. राज्य सरकार द्वारा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और जांच के लिए पुलिस विभाग पूरी मुस्तैदी और सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है.

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हेल्पलाइन पर मिली हर सूचना को गंभीरता से लेने के सख्त निर्देश
राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि हेल्पलाइन 1800-233-1905 पर प्राप्त होने वाली हर सूचना को गंभीरता से लिया जाए, उस पर पूरी सतर्कता बरती जाए और समय रहते जरूरी कार्रवाई की जाए. साथ ही, इस अभियान को लेकर जनता में जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार-प्रसार तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदार बनें. पुलिस विभाग ने भी साफ कर दिया है कि घुसपैठ की सूचनाओं की पूरी जांच-पड़ताल की जाएगी, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े. उपमुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अगर किसी को अपने आस-पास किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों या पहचान को लेकर शक हो, तो बिना देर किए टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 पर संपर्क करें. 

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