हरियाणा में किसानों के मॉल का बदलेगा इस्तेमाल, अब खुलेंगे सरकारी दफ्तर; 91 दुकानें होंगी किराये पर
Haryana: हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान किसानों की सुविधा के लिए पंचकूला, रोहतक, करनाल और पानीपत में एग्रो मॉल बनाने की योजना शुरू की गई थी.
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Haryana: हरियाणा में किसानों के लिए बनाए गए एग्रो मॉल का इस्तेमाल अब एक नए तरीके से करने की तैयारी की जा रही है. जिन एग्रो मॉल को किसानों के उत्पादों की खरीद-बिक्री और उन्हें बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया था, वहां अब सरकारी विभागों के दफ्तर चल सकते हैं. इसके लिए पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित एग्रो मॉल की 91 दुकानों को किराये पर देने का प्रस्ताव रखा गया है. सरकारी विभाग, बोर्ड और निगम अपनी जरूरत के हिसाब से इन दुकानों को कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें 40 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से किराया देना होगा.
200 करोड़ रुपये खर्च करके बनाए गए थे एग्रो मॉल
दरअसल, हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान किसानों की सुविधा के लिए पंचकूला, रोहतक, करनाल और पानीपत में एग्रो मॉल बनाने की योजना शुरू की गई थी. इन चारों जगहों पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने साल 2008 में इन मॉल के निर्माण की शुरुआत की थी. इसके बाद साल 2013-14 तक इनका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया था.
इन मॉल को बनाने का मुख्य मकसद किसानों को उनके उत्पाद बेचने के लिए बेहतर जगह उपलब्ध कराना था, ताकि उन्हे अपनी फसल और दूसरे कृषि उत्पाद बेचने के लिए अच्छी सुविधाएं मिल सकें. लेकिन योजना के मुताबिक इनका इस्तेमाल नहीं हो पाया. लंबे समय से ये भवन अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सके. अब इन खाली पड़े स्थानों का इस्तेमाल सरकारी कामकाज के लिए करने की योजना बनाई गई है.
भूतल और तीसरी मंजिल पर मिलेंगी 91 दुकाने
पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित एग्रो मॉल में कुल 91 दुकानें किराये पर देने की तैयारी है. इनमें से 71 छोटी-बड़ी दुकानें भवन के भूतल पर मौजूद हैं. इन सभी दुकानों का कुल क्षेत्रफल करीब 1577.32 वर्ग मीटर है. वहीं, तीसरी मंजिल पर 20 दुकानें उपलब्ध हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1206.67 वर्ग मीटर है.
इन दुकानों को सरकारी विभाग अपने कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए किराये की दर 40 रुपये प्रति वर्ग फुट तय की गई है. यानी जिस विभाग को जितनी जगह की जरूरत होगी, वह अपनी आवश्यकता के अनुसार जगह लेने का फैसला कर सकेगा.
इच्छुक विभाग सीधे मार्केटिंग बोर्ड से करेंगे संपर्क
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इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी विभागाध्यक्षों और सरकारी बोर्ड एवं निगमों के मुख्य प्रशासकों और प्रबंध निदेशकों को जानकारी भेजी गई है. मुख्य सचिव ने इच्छुक विभागों को कहा है कि अगर उन्हें कार्यालय के लिए जगह चाहिए तो वे सीधे हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं.
साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि एग्रो मॉल में जगह किराये पर लेने के लिए विभागों को सचिवालय की प्रशासनिक अधिकारी शाखा में पत्राचार करने की जरूरत नहीं है. पूरी प्रक्रिया के लिए उन्हें सीधे मार्केटिंग बोर्ड से बात करनी होगी. इस पहल से एक तरफ सरकारी विभागों को कार्यालय के लिए अतिरिक्त जगह मिल सकेगी, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से अपेक्षित इस्तेमाल नहीं हो पा रहे एग्रो मॉल भवनों का भी उपयोग शुरू होने की उम्मीद है.