सरकार ने केवल बाढ़ से हुई फसल क्षति ही नहीं, बल्कि भारी बारिश और चक्रवात के प्रभाव से हुए नुकसान को भी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. संबंधित जिलों को निर्धारित गूगल शीट पर इन सभी आंकड़ों को अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा. आंकड़ों में किसी तरह की भिन्नता मिलने पर संबंधित अधिकारी को उसका स्पष्ट कारण बताना होगा.

पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए ट्रेड शो का यह मंच खेती से आगे बढ़कर उपज के कारोबार की पूरी श्रृंखला को समझने का अवसर बना. प्रदेश सरकार की कृषि नीति में किसानों को उत्पादन के साथ बाजार, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.

अयोध्या और बस्ती में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को सीएम योगी के निर्देश पर 24 घंटे के भीतर चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई. प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पीड़ित परिवारों को चेक सौंपकर हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया.

मेरठ में हुए किसान कारवां 2.0 के दूसरे पड़ाव में पश्चिमी यूपी की खेती की चुनौतियों के साथ किसानों की सफलता, नई कृषि तकनीक और बेहतर बाजार से जुड़ने के अवसरों पर चर्चा हुई. गन्ना और बासमती की पारंपरिक ताकत को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़ना आयोजन का प्रमुख केंद्र रहा.

यूपी में चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए योगी सरकार ने नियमों के सख्त पालन और किसानों को राहत देने के निर्देश दिए हैं. नियम तोड़ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.

भारत टैक्सी की शुरुआत फिलहाल चार शहरों से हुई है, लेकिन इसकी आगे की राह गांवों की ओर जाती दिख रही है. जीरो कमीशन, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के इसी मॉडल को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ने की तैयारी इसे केवल टैक्सी सेवा के बजाय व्यापक परिवहन मॉडल की ओर ले जा रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो भारत खुशहाल होगा और किसान समृद्ध होगा तो भारत भी समृद्ध होगा. इसी सोच के साथ किसानों की पूंजी की जरूरत को कम ब्याज वाले ऋण से पूरा करने पर जोर दिया गया है.

सीएम योगी बुधवार को लखनऊ में भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान कई डिजिटल ऐप लॉन्च होंगे, भारत टैक्सी से एमओयू और लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति व शेयर प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे.

उद्यान निदेशक भानु प्रकाश राम ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित मधुमक्खी पालन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इकाई लागत पर 40 प्रतिशत तक का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है.