मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मैंने अधिकारियों से पूछा कि अगर सरकार 50,000 रुपए तक की सहायता प्रदान करे और किसान बाकी का भुगतान करें तो क्या होगा. पता चला कि बहिष्कृत 12 लाख किसानों में से लगभग 600,000 किसान अपनी जेब से केवल 10,000 से 12,000 रुपए का भुगतान करके लाभान्वित हो सकते हैं.

प्रदेश सरकार ने कृषि निवेश की गुणवत्ता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित चीनी मिलों पर तय की है. चाहे वितरण स्वयं मिल करे या किसी एजेंसी के माध्यम से, गुणवत्ता व वितरण संबंधी सभी उत्तरदायित्व मिल के ही होंगे. इसके अलावा जिला गन्ना अधिकारी और उप गन्ना आयुक्त नियमित निरीक्षण और निगरानी करेंगे.

Women Farmers Empowerment Bill: महाराष्ट्र में “महिला किसान सशक्तिकरण बिल” को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले के बाद अब खेती और उससे जुड़े काम करने वाली महिलाओं को भी आधिकारिक तौर पर किसान माना जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में देश का कृषि क्षेत्र नई दिशा प्राप्त कर रहा है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी का लंबा एवं सफल अनुभव रहा है. उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की और आज उनके अनुभव, दूरदर्शिता तथा मार्गदर्शन का लाभ पूरे देश को प्राप्त हो रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार-पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास शुरू किए गए हैं. प्रदेश के 34 जिले प्राकृतिक खेती को तेजी से अपना रहे हैं. गंगा किनारे स्थित 27 जनपदों तथा बुंदेलखंड के सात जनपदों को प्राकृतिक खेती के लिए चिह्नित किया गया है. बुंदेलखंड के किसानों ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है.

सीएम ने किसानों को आश्वस्त किया कि डबल इंजन सरकार जितना बोलती है, उतना करती है. इससे आपको कभी निराश-हताश नहीं होना पड़ेगा. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास का अभियान निरंतर बढ़ता रहेगा.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली उड़ान से करीब 170 किसान, जिनमें 20 महिलाएं भी शामिल हैं, लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन करेंगे.