बिहार को जाम मुक्त बनाने का 'सम्राट' प्लान... पटना समेत इन 9 शहरों में बनेगा अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर, 18.21 करोड़ रुपये मंजूर

बिहार के शहरों में रोजाना लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है. अब सड़कों पर बढ़ते वाहनों के दबाव को कम करने के लिए अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे. इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत राजधानी पटना से होगी. इसके बाद भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर समेत अन्य प्रमुख शहरों को भी इस योजना से जोड़ने की तैयारी है.

राज्य की सम्राट चौधरी सरकार ने इस दिशा में शुरुआती कदम उठाते हुए फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 18.21 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है. इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि किन इलाकों में जमीन के नीचे सड़क बनाना तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव होगा.

पटना में सबसे पहले बनेगा भूमिगत सड़क गलियारा

योजना के पहले चरण में पटना के उन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां सुबह और शाम के समय वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं. भूमिगत सड़क बनने से प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है. इससे लोगों को रोजाना की भागदौड़ में लगने वाला अतिरिक्त समय बचाने का मौका मिलेगा.

मिट्टी से लेकर भूजल तक की होगी जांच

इस परियोजना को सफल बनाने के लिए केवल सड़क का नक्शा तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा. फिजिबिलिटी स्टडी के दौरान मिट्टी की गुणवत्ता, भूजल स्तर, संभावित रूट और निर्माण से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा. इन सभी पहलुओं के आधार पर तय होगा कि भूमिगत कॉरिडोर कहां और किस तरीके से बनाया जा सकता है.

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BSRDCL को मिली बड़ी जिम्मेदारी

पूरी परियोजना के सर्वेक्षण, क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (BSRDCL) को सौंपी गई है. विभाग का लक्ष्य है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाए. रिपोर्ट तैयार होने के बाद निर्माण की योजना और बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा.

बताते चलें कि पटना के बाद भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहारशरीफ, गयाजी और समस्तीपुर जैसे शहरों में भी इसकी संभावनाएं तलाशी जाएंगी. पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र के मुताबिक, इस पहल से आम लोगों के समय और ईंधन की बचत होगी. साथ ही बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है. हालांकि, निर्माण शुरू होने की तारीख और अंतिम लागत फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी. फिलहाल बिहार के शहरी यातायात को नई दिशा देने की इस योजना से लोगों को बेहतर सफर की उम्मीद जगी है.

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