श्रीनगर में भूमि धोखाधड़ी: ईओडब्ल्यू ने तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

चार्जशीट आरपीसी की धाराओं 420, 467, 468, 471, 120-बी तथा रोकथाम भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 5(2) के तहत दाखिल की गई है. जिन आरोपियों के खिलाफ यह चार्जशीट दायर की गई है.

Created By: राहुल कुमार

क्राइम

04 Dec, 2025

( Updated: 05 Dec, 2025

03:20 PM )

श्रीनगर में भूमि धोखाधड़ी: ईओडब्ल्यू ने तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग (ईओडब्ल्यू) ने एक बड़े भूमि-धोखाधड़ी मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए चार्जशीट पेश कर दी है. ईओडब्ल्यू ने एफआईआर में दायर मामले की चार्जशीट विशेष भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय, श्रीनगर में पेश की. यह मामला धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार से संबंधित गंभीर आरोपों से जुड़ा है.

ईओडब्ल्यू ने तीन आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

चार्जशीट आरपीसी की धाराओं 420, 467, 468, 471, 120-बी तथा रोकथाम भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 5(2) के तहत दाखिल की गई है. जिन आरोपियों के खिलाफ यह चार्जशीट दायर की गई है, उनमें हबीबुल्लाह भट, मो. रजब रेशी और सैयद खुर्शीद अहमद के नाम शामिल हैं.

फर्जी सेल डीड से कराई गई जमीन की म्यूटेशन

मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीनगर के जूनिमार ईदगाह क्षेत्र में खसरा नंबर 467 और 468 की 10 मरला जमीन को एक फर्जी सेल डीड के आधार पर धोखाधड़ी से आरोपी के नाम म्यूटेशन कराया गया था.

जांच में हुआ बड़ा खुलासा

शिकायत मिलने पर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान ईओडब्ल्यू को महत्वपूर्ण तथ्य मिले. संबंधित सब-रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड की जांच करने पर पाया गया कि रजिस्ट्रेशन नंबर 1693, 8 सितंबर 2023 वाली कोई भी सेल डीड कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई थी.

जांच में यह साबित हुआ कि आरोपी व्यापारी हबीबुल्लाह भट ने तत्कालीन पटवारी सैयद खुर्शीद अहमद और नायब तहसीलदार मो. रजब रेशी के साथ आपराधिक साजिश रचकर झूठे दस्तावेज तैयार किए, राजस्व रिकॉर्ड में गलत एंट्री कराई और गैर-मौजूद सेल डीड के आधार पर म्यूटेशन दर्ज कराया.

भ्रष्टाचार पर सख्ती से होगी करवाई

इन सभी की भूमिका जांच में प्रथम दृष्टया सिद्ध होने पर उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गई है. अब मामले पर न्यायालय आगे की कार्रवाई करेगा.

इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग ने कहा है कि वह सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को धोखाधड़ी से बचाने और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है.