Advertisement

Loading Ad...
Loading Ad...

मध्य प्रदेश में UCC की तैयारी तेज, भोपाल में लगे समर्थन के होर्डिंग; मोहन यादव का बयान चर्चा में

प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे इसी मानसून सत्र में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है.

Image Credit: IANS Video Grab
Loading Ad...

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारियों के बीच शनिवार को भोपाल में इसके समर्थन में होर्डिंग लगाए गए हैं. होर्डिंग्स के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया गया है. होर्डिंग्स में मुख्यमंत्री मोहन यादव के उस बयान को प्रमुखता से स्थान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था, 'राम एक शादी करेगा तो रहीम भी एक ही शादी करेगा.' 

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने लगवाए होर्डिंग

ये होर्डिंग भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा की ओर से लगाए गए हैं. उनके मालवीय नगर स्थित कार्यालय के साथ-साथ भोपाल के कई प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर यूसीसी के समर्थन वाले संदेश दिखाई दे रहे हैं. होर्डिंग्स के माध्यम से समान नागरिक संहिता को सामाजिक समानता और समान अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है.

Loading Ad...

कैबिनेट बैठक पर टिकी निगाहें

Loading Ad...

राजनीतिक दृष्टिकोण से इन होर्डिंग्स को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मोहन सरकार जल्द ही यूसीसी को लेकर बड़ा निर्णय लेने की तैयारी में है. जानकारी के अनुसार, कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रस्ताव शामिल किया गया है. इस बैठक पर पूरे प्रदेश की ही नहीं, बल्कि देश की भी नजरें टिकी हुई हैं.

मानसून सत्र में आगे बढ़ सकती है सरकार

Loading Ad...

प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे इसी मानसून सत्र में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है.

फिर चर्चा के केंद्र में आया UCC

यह भी पढ़ें

वहीं, भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने होर्डिंग्स के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के इस कदम का स्वागत किया है. राजधानी में लगे इन होर्डिंग्स के बाद यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा के केंद्र में आ गया है. हर किसी की नजर अब मंत्रिमंडल की बैठक पर टिकी हैं, जहां समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार औपचारिक निर्णय ले सकती है.

Loading Ad...
Loading Ad...
अधिक →

Advertisement

Loading Ad...
Loading Ad...