बिहार को केंद्र की बड़ी सौगात, 10,845 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त जारी, CM सम्राट चौधरी ने जताया आभार

बिहार को केंद्र सरकार की ओर से कर हस्तांतरण की अग्रिम किस्त के रूप में 10,845 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है. दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ से पहले मिली इस बड़ी वित्तीय सहायता पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है. 

बिहार को केंद्र से 10,845 करोड़ रुपए की अग्रिम किस्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह महत्वपूर्ण सहयोग बिहार की विकास योजनाओं को गति देने और राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, "बिहार को बड़ी सौगात!" दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बिहार को कर हस्तांतरण की अग्रिम किस्त के रूप में 10,845 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं. इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया.

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सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का जताया आभार

मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों से पहले मिली यह राशि राज्य की आवश्यक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ विकास योजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इससे आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन और प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं को नई मजबूती मिलेगी.

उन्होंने कहा कि केंद्र से मिलने वाली इस वित्तीय सहायता से राज्य सरकार को विकास कार्यों और जनहित से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी. त्योहारों के दौरान राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिहाज से भी यह राशि महत्वपूर्ण है.

केंद्र सरकार के सहयोग से बढ़ी बिहार में विकास की रफ्तार 

मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय को बिहार के विकास के लिए अहम बताते हुए कहा कि दोनों सरकारों के साझा प्रयासों से प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में विकास की रफ्तार और तेज होगी.

सम्राट चौधरी ने कहा कि यह सहयोग विकसित और समृद्ध बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. राज्य सरकार आधारभूत संरचना के विकास, जनकल्याण और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है.

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कर हस्तांतरण के तहत राशि उपलब्ध कराई जाती है.