हरियाणा विधानसभा बजट सत्र शुरू, 2 मार्च को पेश होगा बजट; विपक्ष ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जो 2024-25 से वर्ष से 13.7% अधिक था. इस बार बजट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई नई योजनाओं की भी घोषणा करने के साथ पुरानी योजनाओं का विस्तार कर सकते हैं.

20 Feb, 2026 (Updated: 20 Feb, 2026 01:12 PM)

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया. यह 18 मार्च तक चलेगा. सत्र के पहले दिन शुक्रवार को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई. वहीं, विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है.

हरियाणा का बजट 2 मार्च को होगा पेश

हरियाणा सरकार के अनुसार, सदन की कार्यवाही में पहले दिन शोक प्रस्ताव के जरिए दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.

सत्र का पूरा शेड्यूल

बजट सत्र की कार्यवाही में 21 और 22 फरवरी को अवकाश रहेगा. इसके बाद 23 फरवरी को सदन 2 बजे शुरू होगा और 24 से 27 फरवरी तक सत्र की बैठकें सुबह 11 बजे शुरू होंगी. 27 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे, जबकि 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे. इसके साथ ही कई दिन चर्चा के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, जबकि 17 मार्च को बजट एस्टीमेट पर वोटिंग होगी.

कांग्रेस की रणनीति तैयार

वहीं, बजट सत्र से पहले गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी. नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के साथ सभी विधायकों ने हिस्सा लिया था. बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है. प्रदेश में ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग करेगी.

पिछले बजट से ज्यादा हो सकता है आकार

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जो 2024-25 से वर्ष से 13.7% अधिक था. इस बार बजट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई नई योजनाओं की भी घोषणा करने के साथ पुरानी योजनाओं का विस्तार कर सकते हैं. सरकार लाडो लक्ष्मी योजना की पारिवारिक आय की सीमा भी बढ़ा सकती है.