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सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, कई महत्वपूर्ण विषयों पर की चर्चा

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की फोटो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की.

18 Jun, 2025
( Updated: 06 Dec, 2025
01:00 AM )
सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, कई महत्वपूर्ण विषयों पर की चर्चा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं. उन्होंने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से रानीखेत और लैंसडौन छावनी क्षेत्र को नगरपालिकाओं के साथ विलय करने का अनुरोध किया. साथ ही धारचूला-जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को आरसीएस हवाई सेवा के अंतर्गत उपयोग करने की अनुमति मांगी.

सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की मुलाकात

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की फोटो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की. उन्होंने इस मुलाकात को लेकर एक्स पोस्ट में लिखा, ''नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की एवं उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री से रानीखेत और लैंसडौन छावनी क्षेत्र को नगरपालिकाओं के साथ विलय करने के साथ ही धारचूला-जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को आरसीएस हवाई सेवा के अंतर्गत उपयोग करने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया.''

सीएम धामी ने शुल्क को माफ करने का किया अनुरोध 

उन्होंने आगे बताया, ''रक्षा मंत्री से राज्य के आपदा एवं राहत कार्यों के अंतर्गत भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए देय शुल्क को माफ किए जाने का भी अनुरोध किया. इन प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन देने हेतु केंद्रीय रक्षा मंत्री का हार्दिक आभार. इन निर्णयों के धरातल पर उतरने से क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी. साथ ही आमजन को भी राहत मिलेगी.''

सीएम ने मंत्री मनोहर लाल से राज्य विकास से जुड़े बिंदुओं पर की चर्चा

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इससे पहले सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा व आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से राज्य विकास से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी. सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर को मोदीपुरम, मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारीकरण किए जाने का अनुरोध भी किया. साथ ही उन्हें अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत परियोजना संचालित की जा रही है, लेकिन एकमुश्त केंद्रीय अनुदान की व्यवस्था से परियोजनाओं का कैश फ्लो प्रभावित हो रहा है.

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