वक़्फ़ बिल पास होते ही देवभूमि में इंसाफ़ की शुरूआत, धामी का दिखा एक्शन मोड

बीजेपी शासित राज्य वक़्फ़ की अवैध संपत्तियों को लेकर एक्शन में हैं..बिल पास होते ही एक्शन प्लान तैयार हो रहा है…और इसी कड़ी में उत्तराखंड की धामी सरकार भी एक्शन मोड में है

07 Apr, 2025 (Updated: 05 Dec, 2025 08:15 PM)

वक़्फ़ बिल पर मचे घमासान के बीच संसद के दोनों सदनों से यह बिल पास हो गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई है। अब बीजेपी शासित राज्य वक़्फ़ की अवैध संपत्तियों को लेकर एक्शन में हैं। बिल पास होते ही एक्शन प्लान तैयार हो रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड की धामी सरकार भी एक्शन मोड में है।धाकड़ धामी का चाबुक उन अवैध संपत्तियों पर चलने वाला है जिन्हें सालों से कब्ज़ा करके रखा गया था। वक़्फ़ बोर्ड के गड़बड़झाले को खत्म करने के लिए सीएम धामी फुल एक्शन मोड में हैं। सीएम धामी अवैध वक्फ़ संपत्तियों की पहचान कर उन्हें वापस लेने के लिए लग चुके हैं। दरअसल, उत्तराखंड में वक्फ़ से जुड़ी 5388 संपत्तियां हैं, जिसमें से केवल 2147 ही रजिस्टर्ड हैं, जबकि 3241 संपत्तियां बिना रजिस्ट्रेशन के हैं।

इन्हें लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए हैं कि वक्फ़ बोर्ड की सभी संपत्तियों की जांच होगी और जो भी अवैध पाई जाएंगी, उन्हें जब्त कर जनहित में इस्तेमाल किया जाएगा।

सीएम धामी ने साथ ही यह भी कहा कि यह बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। समाज में किसी भी संपत्ति का दुरुपयोग न किया जाए। सीएम धामी ने बिल पास होते ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भी इस बिल के पास होने की सराहना की थी और कहा था कि इसके लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी, जिससे भूमि एवं संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान हो सकेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ़ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और वे समाज के व्यापक हित में उपयोग की जाएं।

बिल को लेकर जहां लंबी चर्चा के बाद इसे दोनों सदनों से पास कराया गया, वहीं इसके खिलाफ आवाज़ अभी भी बुलंद की जा रही है। इस बिल को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, जबकि 95 ने इसका विरोध किया। वहीं लोकसभा में देर रात 2 अप्रैल को पारित हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला था।