धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में उठाए गए पॉइंट्स का जवाब देते हुए उत्तराखंड हाकोर्ट में 78 पन्नो का जवाबी हलफनामा पेश किया है। जिसमें विशेष रूप से लिव-इन रिलेशनशिप, गोपनीयता (प्राइवेसी), राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर यूसीसी की प्रासंगिकता और विभिन्न प्रावधानों की वैधता से संबंधित पॉइंट्स को चुनौती दी गई

Uttarakhand : रुद्रप्रयाग में UCC पंजीकरण की समीक्षा, यूसीसी महानिबंधक डॉ. वी षणमुगम ने जिला प्रशासन को सराहा

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देवभूमि से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन दे रही हैं। उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी सभी को किसी न किसी रूप में लाभ देगी। यह समरसता और समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इसकी शुरुआत देवभूमि से हो चुकी है। 27 जनवरी 2025 से इसे देवभूमि में लागू कर दिया गया है।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता-यूसीसी का विरोध शुरु होता जा रहा है, देहरादून में जनसंगठनों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है, अप्रैल में पूरे राज्य में घरना दिया जाएगा, फिर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा

केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिल गई थी। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा