योगी सरकार छह नई जिला जेलों के निर्माण की दिशा में भी आगे बढ़ रही है. इनमें कानपुर नगर (2030 क्षमता), औरैया (1056), शाहजहांपुर (1520), ज्ञानपुर-भदोही (574), मुरादाबाद (2000) तथा ललितपुर (552) शामिल हैं.

यूपीएसआरटीसी के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत परिचालक को सबसे पहले यात्रा का बोर्डिंग और अलाइटिंग स्थान चुनना होगा. इसके बाद ईटीआईएम मशीन में दिए गए ‘दिव्यांगजन’ विकल्प पर क्लिक कर दिव्यांगजन के पहचानपत्र पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा.

प्रमुख सचिव ने कहा कि ट्रिपिंग, ब्रेकडाउन की स्थिति में त्वरित रिस्टोरेशन एवं वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति सुनिश्चित करता है. नवीकरणीय ऊर्जा (सोलर/विंड) के एकीकरण एवं ए.बी.टी. मीटरिंग का प्रबंधन करता है.

योगी सरकार की योजना इस मॉडल के जरिए आईटीआई प्रशिक्षण को केवल कक्षा और प्रमाणपत्र तक सीमित रखने के बजाय रोजगार से सीधे जोड़ने की है. उद्योगों की भागीदारी से छात्रों को एप्रेंटिसशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो भारत खुशहाल होगा और किसान समृद्ध होगा तो भारत भी समृद्ध होगा. इसी सोच के साथ किसानों की पूंजी की जरूरत को कम ब्याज वाले ऋण से पूरा करने पर जोर दिया गया है.

यूपी में बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार सख्त, प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने तय शेड्यूल के अनुसार सप्लाई और फीडर वाइज मॉनिटरिंग के निर्देश दिए. साथ ही कोयले की कमी से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर जोर दिया.

योगी सरकार वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों की सेवा और उनके बेहतर जीवन का खास ख्याल रख रही है. इसी के तहत 75 आश्रमों में हर सप्ताह स्वास्थ्य जांच, निःशुल्क दवाएं; पेयजल, टीवी, पुस्तकालय और योग-ध्यान की भी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.

योगी सरकार प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर जोर दे रही है. इसी सोच के साथ CM योगी ने चयनित अभ्यर्थियों को जॉइनिंग लेटर सौंपे.

सरकार की यह पहल दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनके वैवाहिक जीवन को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है. योगी सरकार की इस संवेदनशील पहल का लाभ बड़ी संख्या में दिव्यांग दंपत्तियों तक पहुंच रहा है.

यूपी में स्कूलों की गुणवत्ता परखने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. इस क्रम में अब हर महीने के चतुर्थ शनिवार को BEO-प्रधानाध्यापक की बैठक होगी, जिसके केंद्र में निपुण भारत मिशन और गुणवत्ता शिक्षा रहेंगे.

मथुरा से अलीगढ़ तक पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर को योगी सरकार मजबूती देने जा रही है. इस क्रम में सरकार ने 18.41 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की मंजूरी दी. इस दौरान हॉस्टल, बैरक, विवेचना कक्ष और कार्यालय बनेंगे.

UPPCS-2025: समाज कल्याण मंत्रालय की पहल पर 23 सितंबर से विशेष मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. इसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को वास्तविक साक्षात्कार के लिए तैयार करना और उनके व्यक्तित्व, संचार कौशल व आत्मविश्वास को निखारना है.

यूपी में बिजली आपूर्ति सामान्य रखने के लिए सात राज्यों से करीब 2,400 मेगावाट बिजली ली जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे से अधिक आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है.