जियाउर्रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर ये अपील की है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए, उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत ने मंजूरी दे दी है, 2 जनवरी को मामले की सुनवाई की जाएगी, विस्तार से जानिए मामला

हाल ही में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में एक दिलचस्प और संवेदनशील मामला सामने आया। सवाल यह था कि क्या मुस्लिम महिला वकील नकाब पहनकर अदालत में पेश होकर पैरवी कर सकती हैं? इस घटना ने न केवल न्यायिक प्रक्रियाओं पर, बल्कि व्यक्तिगत अधिकारों और धार्मिक परंपराओं पर भी बहस छेड़ दी है।

संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कई केस दर्ज होने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा.लेकिन अब तक सांसद को मिलने का वक्त नहीं दिया गया है…

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई है. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की उत्तर प्रदेश शाखा की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के समर्थन में योगी का बयान धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र के लिए अपमान है.

Rahul Gandhi: न्यायमूर्ति अत्ताउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया था, जिन्होंने गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए थे और इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की थी।

Jharkhand CGL: परीक्षा का पेपर कथित तौर पर लीक किए जाने की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजेश कुमार एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है

विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है…

यूपी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने जो बयान दिया उसपर बवाल मच गया, ओवैसी, चंद्रशेखर, कांग्रेस ने खुलकर इसका विरोध किया, विस्तार से जानिए पूरा मामला

मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में खासकर थानों के परिसर में अवैध रूप से धार्मिक स्थल, विशेषकर मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है.अब एक याचिकर्ता की शिकायत पर हाईकोर्ट ने नए निर्माणों पर रोक लगा दी है

सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को यूपी मदरसा एक्ट को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को संवैधानिक ठहराया है. इसी के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वर्ष 2004 के 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम' की वैधता बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं।

जम्मू-कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट पिछले 10 दिन से बिना एडवोकेट जनरल के है इस पद पर नियुक्ति राजनीतिक पचड़े में फंस गई है। दरअसल, एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में सरकारी मामलों का पक्ष रखते हैं। नेशनल कॉन्फ़्रेंस अपनी पसंद का चाहती है. और एलजी अपनी पसंद का.. तो ऐसे में इस पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है

Wikipedia का ओपन-सोर्स मॉडल, जहाँ हर कोई संपादन कर सकता है, जो इसकी सटीकता पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से न्याय और सत्य की अवधारणाएँ प्रभावित हो सकती हैं। अदालत ने Wikipedia के कार्यशैली को लेकर चिंता जताई है।

उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन ने बहादराबाद क्षेत्र के राजपुर गांव में अवैध रूप से बनाई गई मजार पर बुलडोजर चलाया। सिंचाई विभाग की जमीन पर इस मजार का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बख्शे नहीं जाएंगे