Haryana: सरकार का मानना है कि यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी. हरियाणा सरकार की यह योजना आने वाले समय में महिलाओं के जीवन में स्थायी बदलाव लाने और उन्हें सशक्त भारत की मजबूत कड़ी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी.

Haryana: हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल किसानों के लिए फायदेमंद है बल्कि पूरे राज्य के लिए भी लाभदायक होगा. पराली जलाने से होने वाले धुएं और प्रदूषण की समस्या को इससे काफी हद तक रोका जा सकेगा.

हरियाणा सरकार ने राजस्व अधिकारियों (DRO) और तहसीलदारों को हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) में पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. कुल 12 पद भरे जाएंगे, जिनमें 3 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. चयन मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर होगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सात अधिकारियों के नाम भेजकर विजिलेंस क्लीयरेंस मांगी है. प्रक्रिया 2017 के तय मानदंडों के अनुसार पूरी की जाएगी.

इस फैसले से हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में कारोबार और निवेश के लिए बेहतर माहौल बनेगा. अब उद्योगपति अपनी फसल, उत्पादन या निवेश योजनाओं को बिना देर के आगे बढ़ा पाएंगे.

प्रदेश सरकार ने उन आदेशों को वापस ले लिया है जिनमें इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की बात कही गई थी. अब सभी कर्मचारी पहले की तरह अपने पुराने पदों पर काम करते रहेंगे. इस फैसले से बिजली विभाग के कर्मचारियों में खुशी की लहर है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले बिहार का बजट लगभग साढ़े 23 हजार करोड़ रुपए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का बजट साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के शासनकाल में बिहार में जंगलराज था. कोई आदमी दिन में भी बाहर नहीं निकल सकता था. लोग वह दौर अब वापस नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें जनता नकार रही है.

CM Nayab Singh Saini: मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मेहनतकश व्यक्ति को अपने हक का लाभ समय पर और आसानी से मिले, यही सरकार का उद्देश्य है.

सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक और संस्था पानी की बचत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए और हरियाणा में जल संरक्षण की संस्कृति विकसित हो. इस तरह, हरियाणा सरकार का यह कदम लोगों को जागरूक करने और पानी की बर्बादी रोकने के लिए सकारात्मक और सख्त संदेश दोनों देता है.

नई व्यवस्था के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा. वहीं अक्टूबर के वेतन में पहले से बढ़े हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा.

सरकार का यह कदम हजारों कच्चे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत की खबर लेकर आया है. लंबे समय से नौकरी की अनिश्चितता का सामना कर रहे ये कर्मचारी अब कुछ महीनों के लिए निश्चिंत हो पाएंगे.

इस फंड से हरियाणा के गांवों में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी. केंद्र सरकार का कहना है कि इस राशि से पंचायतें अपने स्तर पर योजनाएं बना सकेंगी और स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकेंगी.

हरियाणा सरकार की यह पहल न सिर्फ छात्रों और शिक्षकों के लिए एक सुनहरा मौका है, बल्कि राज्य की तरक्की, नवाचार और रोजगार के लिहाज़ से भी एक बड़ा कदम है.