पिछले आठ सालों में योगी सरकार के ठोस और दूरदर्शी फैसलों ने उत्तर प्रदेश की छवि को पूरी तरह बदल दिया है.  जहां एक समय यह राज्य पिछड़ेपन और अपराध के लिए जाना जाता था, आज वह मेक इन इंडिया, निर्यात, तकनीक और निवेश का हब बनता जा रहा है.

दिल्ली विकास प्राधिकरण 27 अक्टूबर से प्रमुख इलाकों में 100 प्लॉटों की ई-नीलामी शुरू करने जा रहा है. इस नीलामी में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों तरह के प्लॉट शामिल होंगे. दिल्ली में घर या जमीन खरीदने वालों के लिए यह एक शानदार मौका है, क्योंकि ई-नीलामी पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन.

Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार का मकसद साफ है राज्य का कोई भी बुजुर्ग ऐसा न हो जिसे बुढ़ापे में पैसों की तंगी झेलनी पड़े. यही वजह है कि पेंशन को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है ताकि बुजुर्गों को अपने मासिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े. यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और सहयोग का संदेश है.

Maharashtra health Scheme: महाराष्ट्र सरकार की यह योजना एक स्मार्ट और समझदारी भरा कदम है. इससे न सिर्फ योजनाएं और ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ेगी. हेल्थ वॉर रूम के जरिए सरकार अब यह सुनिश्चित कर पाएगी कि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, और कोई भी फालतू फायदा ना उठाए.

भगवंत मान सरकार की ‘कल्याणकारी कन्यादान’ योजना के तहत 5,751 बेटियों को कुल ₹29.33 करोड़ का शगुन वितरित किया गया. इस पहल का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक सशक्तिकरण देना और समाज में उनके सम्मान को बढ़ावा देना है.

खनन तत्परता सूचकांक योजना के श्रेणी 'सी' में उत्तराखंड को मिला दूसरा स्थान, और उसे 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब छात्रवृत्ति वर्ष में एक बार नहीं बल्कि दो चरणों में (अक्टूबर और जनवरी में) दी जाएगी, ताकि छात्रों को समय पर सहायता मिले. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 तक जहां केवल 8.64 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति से लाभान्वित होते थे, वहीं अब यह संख्या 62 लाख तक पहुंच गई है. उन्होंने बताया कि इस अवसर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 3 लाख 56 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 114 करोड़ 92 लाख रुपए, सामान्य वर्ग के 97 हजार से अधिक छात्रों को 29 करोड़ 18 लाख रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 लाख 83 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 126 करोड़ 69 लाख रुपए और अल्पसंख्यक वर्ग के 90 हजार 758 विद्यार्थियों को 27 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजी गई है.

Raahveer scheme launched in UP: राहवीर योजना का उद्देश्य साफ है, जो भी इंसान सड़क पर किसी घायल की मदद करता है, वो हमारे समाज का हीरो है. उसे डरने की नहीं, बल्कि सम्मान पाने की जरूरत है. सरकार की यह पहल ना सिर्फ अच्छे लोगों को प्रोत्साहन देगी, बल्कि हजारों जिंदगियों को बचाने में मददगार भी होगी.

Water Bill Waiver Scheme: दिल्ली सरकार ने पानी के भारी-भरकम और पुराने बिलों से परेशान लोगों को राहत देने के लिए एक नई योजना शुरू की है. इस योजना का नाम है एलपीएससी माफी योजना.

Collateral Free loan: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि सरकार का मकसद जनता की मदद करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. नई लोन योजना से महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वहीं पानी के बिल में राहत से आम परिवारों का बोझ भी कम होगा.

FASTag Recharge: ‘विशेष अभियान 5.0’ सिर्फ शौचालय तक ही सीमित नहीं है. इसके तहत हाईवे से गड्ढों को हटाना, फ्लाईओवरों की पेंटिंग, साइनेज सुधारना, और टोल प्लाजा को सुंदर बनाना जैसे कई काम किए जा रहे हैं, ताकि हाईवे यात्रा और भी सुगम और सुरक्षित हो सके.

सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के 11 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर 4 करोड़ गरीबों को फ्री आवास उपलब्ध कराए गए हैं. उत्तर प्रदेश में 60 लाख से अधिक गरीबों को आवास मिल चुके हैं. अच्छी नियत से अच्छे कार्य होते हैं. जनता अच्छी सरकार चुनती है, तो विकास गरीब तक पहुंचता है. सीएम योगी ने कहा कि खोराबार स्कीम जल्द आगे बढ़ेगी.

सीएम योगी ने कहा कि खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अब तक 500 खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी दी है.अब खेल को समय और धन का अपव्यय नहीं समझा जाना चाहिए.आज खेल आत्मनिर्भरता और प्रेरणा का माध्यम बन चुके हैं.उन्होंने कहा कि खिलाड़ी चाहे पदक जीते या न जीते, उसका जज्बा ही उसे आगे सफलता की ओर ले जाता है.