केंद्र सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूजा खेडकर की IAS सेवाएं समाप्त कर दीं। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पूजा खेडकर पर सरकारी नियमों और सेवा शर्तों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे थे। इस घटना ने न केवल प्रशासनिक सेवाओं में हलचल मचा दी है, बल्कि यह भी दिखाया है कि सरकारी अधिकारी भी नियमों से ऊपर नहीं हैं।

कोलकाता रेप कांड को लकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। खबरों की माने तो मृतक पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर के परिवार ने ममता की पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उनकी बेटी की लाश का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करके मामले को दबाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं मृतका के पिता ने कहा कि पुलिस ने पैसे देखर रिश्वत भी देने की कोशिश की थी।

कर्ज के बोझ में दबी हिमाचल सरकार अब पाई-पाई बचा रही है. पहले तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने दो महीने की सैलरी छोड़ने का ऐलान किया. और अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की तारीख भी बदल गई। सरकार 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंसनरों के खातों में पैसे नहीं डाल पा रही है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है। इस बिल का नाम है, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 । इस कानून का मकसद बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों के जरिए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है ।इस विधेयक को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप-हत्या के बाद ममता सरकार ने विधानसभा में इस बिल को पेश किया। इसके लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था। जानिए क्या है खास इस बिल में ।

Unified Pension Scheme: सरकार ने काफी इंतजार करने के बाद UPS पेंशन लांच करने का ऐलान कर दिया है। वहीं अगर UPS की खासियत देखे तो ये OPS जैसा नहीं है लेकिन कई चीजे इसमें OPS जैसी ही चीजे ली गई है।

Sarkari App: अब सरकार ने भी जनता को ऑनलाइन कामों के लिए सहूलियत दें दी है।ऐप के जरिये भी आप सरकारी कामों को भी घर बैठे ही कर लेंगे। सरकार ने कई ऐसे ऐप जारी किए है , जिससे आप सरकारी कामों को झट से आप कर सकेंगे।

Carbon Sokho Aur Paisa Kamao Yojana: सरकार ने इस बार कुछ अलग योजना लेकर आई है।जिससे हमारी प्रकृति के साथ आने वाली पीढ़ी को भी लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत अगर आप पौधे लागते है तो आपको पैसे दिए जाते है।

Sarkari Scheme: सरकार ने अलग अलग डिसेबिलिटी वाले दिव्यांगजन के लिए अलग योजना बनायी है।जिसका लाभ देश के सभी दिव्यांगजनों को मिलता है। भारत सरकार और राज्य की अलग अलग सरकारे भी दिव्यांगजनो की मदद के लिए आगे आती है।

Government Public Grievance System: मोदी सरकार ने आधारिक शिकायत पोर्टल दर्ज करने वाली शिकायतों को समाधान करने का महज कुछ दिनों का ही समय दिया है ताकि जनता को कोई परेशानी न झेलनी पड़े।C

यू-टर्न ले रही मोदी सरकार से हिंदू नाराज, पूछ रहे कहां गया 56 इंच वाला सीना ! विस्तार से समझिए पूरी कहानी।

Ayushman Bharat Yojana: बहुत से लोगो ऐसे भी होते है जिनके पास हेल्थ इन्शुरन्स तक लेने के पैसे भी नहीं होते।इसी को देखते हुए सरकार उन लोगो के लिए योजना चलाती है जिसका नाम है अयुष्मान भारत योजना है। इस योजना के तहत गरीब और आर्थिक रूप कमजोर लोगो को योजना का लाभ दिया जाता है।

Ration Card: कई अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। इसके लिए कई अन्य राज्यों ने पहल भी शुरू कर दी है। वही अब राशन की दुकानों को सीएससी के रूप में डेवेलप करने की योजना बनाई जा रही है।उत्तर प्रदेश की कुछ शहरो में इस योजना की शुरुआत की गयी है।

Pan Card: पैन कार्ड से ही सारे काम हो जाते है। हमें और कोई दूसरे डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसी बीच एक खबर आ रही है। जिससे सुन ख़ुशी से झूम उठेंगे लोग।