दिवाली के बाद से ही राजधानी में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है. कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार चला गया है.

कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहे शख्स को बरी कर दिया. इस केस का अंत फिल्मी अंदाज में हुआ है. क्योंकि इस केस को कोर्ट ने वासना नहीं प्यार का माना.

उमर खालिद की ओर से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि, वह दंगों के वक्त दिल्ली में था ही नहीं.

सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीच टकराव सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारों को लेकर शीर्ष अदालत पर नाराजगी जाहिर की है.

सुप्रीम कोर्ट ने कानून छात्र मोहम्मद फैय्याज मंसूरी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी. मंसूरी पर 2020 में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण संबंधी फेसबुक पोस्ट डालने का आरोप है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि मामला तथ्यों पर आधारित है, इसलिए कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी.

देश के मौजूदा सीजेआई बी.आर. गवई के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल सकते हैं. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही वे 24 नवंबर को शपथ लेंगे और उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा. हरियाणा के हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत 2000 में एडवोकेट जनरल, 2004 में हाई कोर्ट जज, 2018 में हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2019 में सुप्रीम कोर्ट जज बने थे.

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर शिक्षिका जेन कौशिक के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि लिंग पहचान के आधार पर नौकरी से निकालना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. इसलिए जेन कौशिक को मुआवजा दिया जाएगा.

दिल्ली हाई कोर्ट की महिला वकीलों के सहयोग से आयोजित किए गए कार्यक्रम का विषय था. अंतर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य: इंग्लैंड और भारत में पारिवारिक कानून में उभरते रुझान और चुनौतियां: इस कार्यकम में पहुंचे जस्टिस सूर्यकांत ने अपना संबोधन देते हुए कहा कि 'शादी जैसी व्यवस्था का इस्तेमाल पुरातन समय से केवल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए किया जाता है.'

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली 2025 पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की मंजूरी दी है. अब लोग पर्यावरण के साथ सुरक्षित तरीके से रॉकेट्स और पटाखे फोड़कर त्योहार का आनंद ले सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गोवा में एक रूसी साथी के साथ रह रहे इजराइली नागरिक को कड़ी फटकार लगाई और उसकी दो नाबालिग बेटियों को रूस वापस भेजने से रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है और कहा भारत अवैध रूप से समय से ज्यादा रहने वाले विदेशियों के लिए एक स्वर्ग बन गया है.

बता दें कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर विवाद उत्पन्न पैदा हुआ था, जिसमें अदालत ने कहा था कि CBI निदेशक ने न्यायालय के निर्देशों के विपरीत कार्य किया है, उन्होंने जे. वेंकट राव नामक अधिकारी को इस मामले की जांच करने की अनुमति दी, जबकि वह विशेष जांच दल के औपचारिक सदस्य ही नहीं थे.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के अपने आदेश को प्रभावी ढंग से लागू न करने पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सभी हितधारकों के साथ मिलकर प्रतिबंध लागू करने की एक ठोस नीति तैयार की जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने खेद जताते हुए कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद भी भारतीय अदालतें कोलोनियल लैंड अनुदानों से जुड़े मामलों के बोझ तले दबीं हुई हैं, जबकि आजाद भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है.