मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध मदरसों पर बहुत गुस्से में है ,कई अवैध मदरसों पर तगड़े एक्शन के लिए बोल भी दिया है ,क्यों की योगी बाबा को शिकायत मिली थी की कई ऐसे मदरसे है जहां आतंकवादी साजिश होती है बच्चों को पढ़ाने की जगह वह देश विरोधी पाठ पढ़ाया जाता है ,पर बावजूद इसके कई ऐसे मदरसे छुपते छुपाते चल रहे है , उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद में अब मदरसे की शिक्षा एक सोसायटी में दी जा रही है सोसायटी के एक फ्लैट को मदरसा बना लिया है।

बसपा सुप्रीमो मायावती को बीजेपी के विधायक ने सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया, जिसके लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई. इस मुद्दे पर जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक सुर में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है. इस बीच यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की भी इस विवाद में एंट्री हो गई है. ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा की तारीफ करते हुए दावा किया कि बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों के नेताओं को बड़ा लीडर बनाया है लेकिन सपा हो बसपा और कांग्रेस पार्टी, ये दल सिर्फ लोडर बनाते हैं।

मथुरा पुलिस को उस वक़्त बड़ा कामयाबी हाथ लगी जब तीन बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी में किस तरह से फ़िल्मी स्टाइल में एनकाउंटर हुआ देखिए

मायावती के सम्मान में अब अखिलेश यादव मैदान में आ गए हैं. मामला मायावती के खिलाफ बीजेपी के एक विधायक के विवादित बयान का है. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने उस विधायक पर कार्रवाई की मांग की है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों नेता फिर साथ आने वाले हैं? समाजवादी पार्टी और बीएसपी में कोई सियासी खिचड़ी तो नहीं पक रही है।

जिस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की मिसाल देश के लगभग सभी राज्यों में दी जाती है, जहां एक तरफ योगी की पुलिस माफियाओं, अपराधियों पर नकेल कसती है, वहीं दूसरी तरफ इसी प्रदेश की एक और तस्वीर भी है, जिसे अक्सर राजनीतिक दबाव दबंगई के दबाव में दबा दिया जाता है, हाल फ़िलहाल में ऐसी ही तस्वीर आई है मुजफ्फरनगर जिले से, जहां एक गरीब परिवार पर गांव के ही दर्जनों लोगों ने मिलकर हमला कर दिया, लेकिन प्रशासन मुक-बधिर बना बैठा है और पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसे में कब मिलेगा न्याय सबसे बड़ा सवाल यही है

यूपी में एक साथ 5 एनकाउंटर हुए हैं जिससे प्रदेश की जनता हैरान है। जानिए इस रिपोर्ट में कहां कहां कब एनकाउंटर हुए ?

योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस बार उन सरकारी अधिकारियों की सैलरी रोक दी है जिन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा अबतक सरकार के पास जमा नहीं किया है। इस चीज को लेकर सरकार ने सभी विभागों के अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि उनको ही अगस्त महीने की सैलरी दी जाए जिन्होंने अपनी हर प्रोपर्टी की डीटेल पोर्टल पर अपलोड की है।

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