ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशभर के मुसलमानों से अपील की है कि वे वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमा पर काली पट्टी बांधें. और काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़े. वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें. और इस तरह वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें. बकायदा अपील करते हुए मौलाना की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है
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न्यूज28 Mar, 202512:48 PMकाली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ें मुसलमान, वक्फ बिल के खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील
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कड़क बात18 Mar, 202510:43 AMमुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन पर मौलाना शहाबुद्दीन रजनी ने उठाए सवाल, वक्फ बिल के समर्थन में उतरे
मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों पर निशाना साधा है. मौलाना ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मौलाना ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को राजनीतिक दलों का अड्डा भी बताया.
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कड़क बात12 Mar, 202508:55 AMवक्फ बोर्ड संशोधन बिल के ख़िलाफ़ 13 मार्च को दिल्ली में धरना, मुस्लिम संगठनों ने सरकार को दी चेतावनी
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि अगर वक़्फ़ बोर्ड बिल पास हुआ तो वो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, इसके साथ ही ऐसान कर दिया है कि 13 मार्च को मुस्लिम संगठन वक़्फ़ बोर्ड बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेंगे
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खेल18 Jan, 202512:32 PMफुटबॉल जगत में पसरा मातम ,लीजेंड डेनिस लॉ का 84 वर्ष की आयु में निधन
स्कॉटलैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड लीजेंड डेनिस लॉ का 84 वर्ष की आयु में निधन। ह प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाले स्कॉटलैंड के इकलौते खिलाड़ी थे।
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न्यूज22 Dec, 202404:56 AMशरिया कानून वालों को सुप्रीम कोर्ट के वकील की खरी-खरी !
अमित शाह ने सदन में शरिया कानून और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर ऐसा क्या कहा जो कांग्रेस हिल गई ।
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स्पेशल्स14 Dec, 202403:03 PMदुनिया में हिजाब को लेकर सख्त नियम, जानें कौन सा देश है सबसे कठोर
ईरान ने हाल ही में एक नया हिजाब कानून लागू किया है, जिसमें हिजाब न पहनने पर महिलाओं को 15 साल की जेल से लेकर सजा-ए-मौत तक की सख्त सजा का प्रावधान है। यह कानून 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद लागू सख्त नियमों का विस्तार है।
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राज्य09 Dec, 202404:29 PMमनीष सिसोदिया ने खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ दिया बयान, कहा - ''BJP कह रही हैं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं है''
Delhi Bomb Blast: इस विषय पर कैसे रिएक्ट करें हमें समझ नहीं आ रहा। दिल्ली में लगातार बम की घटनाएं हो रही हैं।
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कड़क बात04 Dec, 202403:21 PMचंडीगढ़ में पीएम मोदी ने 3 नए आपराधिक क़ानूनों को राष्ट्र को किया समर्थन, अपराध पर तेज़ी से लगेगी लगाम
तीन नए आपराधिक क़ानूनों को पीएम मोदी ने देश को समर्पित कर दिया है। इन क़ानूनों का मक़सद क़ानूनी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और ज़रूरतों के अनुकूल बनाना है। इस दौरान अमित शाह ने कहा आज का दिन हमारी आपराधिक प्रणाली में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा।
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न्यूज30 Nov, 202404:38 PMऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए आया तगड़ा कानून, सीधे लगेगा 35
ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए तगड़ा कानून बनाया गया है, जिसमे 16 साल से कम उम्र के बच्चे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे ऐप यूज़ नहीं कर पाएंगे और अगर उपयोग करते है तो ऑस्ट्रेलिया करेंसी के मुताबिक 35 मिलियन का जुर्माना लगाया जाएगा..
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विधानसभा चुनाव17 Nov, 202412:07 PMModi को अपना भाई बताने वाले मौलाना ने दिया धोखा तो अब चुकानी पड़ी भारी कीमत !
Modi को अपना भाई बताने वाले मौलाना ने दिया धोखा तो अब चुकानी पड़ी भारी कीमत !
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स्पेशल्स13 Nov, 202412:17 PMमुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के शवों का सेना क्या करती है?
मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के शवों का सेना के पास एक संवेदनशील प्रक्रिया होती है। सबसे पहले शव की पहचान और मेडिकल जांच की जाती है, जिसमें पोस्टमॉर्टम और डीएनए परीक्षण शामिल हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद शवों का भारतीय सेना क्या करती है, आइए विस्तार से जानते हैं।
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स्पेशल्स12 Nov, 202412:27 AMइस देश में होगी 9 साल में बच्चियों की शादी, तलाक का अधिकार भी छिनेगा!
इराक में हाल ही में प्रस्तावित विवाह कानून में बदलाव की संभावना ने पूरे देश में विवाद और चिंता की लहर पैदा कर दी है। इस कानून में संशोधन के जरिए लड़कियों की विवाह की कानूनी उम्र को घटाकर 9 साल करने की तैयारी की जा रही है, जिससे पुरुषों को कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने की अनुमति मिल जाएगी।
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न्यूज19 Oct, 202405:29 PMमार्च 1971 से पहले भारत आने वाले लोग ही भारतीय नागरिक, सुप्रीम कोर्ट का कड़क फैसला !
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दो क्रांतिकारी फैसले सुनाए है, एक भारत में रह रहे अवैध घुसपैठियों को लेकर और दुसरा बेनामी संपत्ति को लेकर, दोनों ही फैसलों से सरकार को मदद मिलने वाली है