Vande Mataram 150 Anniversary: महाराष्ट्र सरकार ने इसे खास बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है.  राज्य के सभी स्कूलों में 31 अक्टूबर से 7 नवंबर 2025 तक वंदे मातरम का संपूर्ण गायन अनिवार्य कर दिया गया है.

अब हर जिले में जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी. यह समिति तय करेगी कि कौन से स्कूलों में शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं और किन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है

योगी सरकार का यह फैसला दिखाता है कि राज्य सरकार सिर्फ योजनाएँ नहीं बना रही, बल्कि समाज के सबसे वंचित तबके को सम्मानपूर्वक जीवन देने की दिशा में काम कर रही है.

मुख्यमंत्री यादव ने निर्देश दिए कि विश्वविद्यालयों में सभी प्रकार की भर्तियों को टाइम-फ्रेम में लाएं और जल्द से जल्द सभी प्रकार की भर्तियां एवं नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएं. इस पर अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं. वर्तमान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 364 पद भरे हुए हैं और इन्हीं श्रेणी के 1585 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है.

CM धामी ने उत्तराखंड को पहला ऐसा राज्य घोषित किया जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा को तैयार किया गया है.

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि आरएसएस को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करना देश का सौभाग्य है, क्योंकि यह संगठन व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र के प्रति समर्पण सिखाता है. दिल्ली सरकार ने भी अपने स्कूलों में राष्ट्रनीति कार्यक्रम के तहत आरएसएस, स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों के बारे में पढ़ाने की घोषणा की है. इस पहल का उद्देश्य छात्रों में नागरिक और सामाजिक चेतना के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है.

UGC ने 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को UGC एक्ट 1956 की धारा 13 के तहत अनिवार्य जानकारी और वेबसाइट पर प्रकटीकरण न करने के लिए डिफॉल्टर घोषित किया. छात्रों को एडमिशन से पहले UGC वेबसाइट जांचने की सलाह. अनुपालन न करने पर मान्यता रद्द या फंडिंग रोकने की चेतावनी. यह कदम शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया.

छत्तीसगढ़ में 'GST बचत उत्सव' की धूम दिखाई दे रही है. बालोद जिले के दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने 'GST बचत उत्सव' के अंतर्गत व्यापारियों और ग्राहकों से मुलाकात की.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JSSC की ओर से आयोजित कराई गई नियुक्ति परीक्षा में सफल 301 सहायक आचार्यों (शिक्षकों) को नियुक्ति पत्र सौंपे.

इस अनोखी पहल ने यह सवाल भी जन्म दिया कि, क्या हम सभी कभी स्कूल की वापसी करके अपनी पढ़ाई और पुराने दोस्तों के साथ बिताए पलों को फिर से जी सकते हैं? इस सवाल ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शिक्षा और दोस्ती हमेशा जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगी.

उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक के लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो जाएंगे. साथ ही सभी मदरसों को मान्यता लेनी अनिवार्य होगी. यानी विधेयक के लागू होते ही मदरसा बोर्ड बीते दिनों की बात हो जाएगी.

सीएम धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. जिसमें 19 अगस्त से भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित मानसून सत्र में पेश होने वाले विधेयक व अध्यादेश के प्रस्ताव रखे गए.

झारखंड की राजनीति आज गहरे शोक में डूबी है. शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन को विधानसभा में राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई. राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इसे अपूरणीय क्षति बताया, लेकिन उनके अचानक चले जाने के पीछे की पूरी कहानी अब भी कई सवाल छोड़ गई है. आखिर क्या वजह रही कि इलाज के बावजूद उनकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी? राज्य की जनता इस सवाल का जवाब तलाश रही है…