जम्मू कश्मीर के Ex DGP एसपी वैद ने CCS की बैठक को लेकर अपनी राय रखी और मोदी सरकार का समर्थन कर दिया है।

पहलगाम हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में है जहां मोदी सरकार एक्शन में जुटी हुई है वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी हमले की निंदा कर रहे हैं वहीं इस आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 6 लोगों की मौत हुई है जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस काफी गुस्से में हैं ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ितों के लिए तुरंत हेल्पलाइन नंबर जारी किए है. साथ ही जम्मू कश्मीर में फंसे लोगों को लाने के लिए विशेष विमान भी भेजा है

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा कर कई लोगों की हत्या कर दी थी, इस घटना के बाद अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, याचिका में पहाड़ी राज्यों में सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की गई है

उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब अलगाववाद इतिहास बन चुका है। ऐसे सभी समूहों से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और अलगाववाद को हमेशा के लिए खत्म करें।

जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। छात्रों के साथ एनसी सांसद और उमर अब्दुल्ला के बेटे ने भी सीएम आवास का घेराव किया है. विरोध कर रहे छात्रों ने राज्य सरकार से आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की। यह नीति इस साल के शुरू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने लागू किया था।

देश के गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को राजधानी दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे है। यह बैठक जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर होगी।

Jammu Kashmir: आतंकवादियों ने आज शाम त्राल के सोफीगुंड अरिपाल गांव में अपने घर के बाहर टीए (टेरिटोरियल आर्मी) के एक जवान पर गोलियां चलाईं। जवान की पहचान देल्हायर मुश्ताक के रूप में हुई है।

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ के दौरान दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए। वहीं, श्रीनगर शहर में छिपे हुए आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी जारी है।

इससे पहले 20 अक्टूबर को गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में दो आतंकवादियों ने श्रमिकों के शिविर पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इसमें एक विदेशी और दूसरा कुलगाम जिले का स्थानीय आतंकवादी था। घटना में छह गैर-स्थानीय श्रमिकों और एक स्थानीय डॉक्टर सहित सात लोगों की मौत हो गई थी। वे एक बुनियादी ढांचा कंपनी के लिए काम कर रहे थे। चार अन्य घायल हो गए थे।

जम्मू-कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट पिछले 10 दिन से बिना एडवोकेट जनरल के है इस पद पर नियुक्ति राजनीतिक पचड़े में फंस गई है। दरअसल, एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में सरकारी मामलों का पक्ष रखते हैं। नेशनल कॉन्फ़्रेंस अपनी पसंद का चाहती है. और एलजी अपनी पसंद का.. तो ऐसे में इस पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है

केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की तैयारी कर रही है नवंबर के आख़िरी हफ़्ते में होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है यानी की उमर अब्दुल्ला की पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाक़ात रंग लाई है

जम्मू कश्मीर को 10 साल बाद चुनी हुई सरकार मिली है और उमर अब्दुल्ला अब मुख्यमंत्री बन गए हैं इसके बाद भी केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी हमले थमने की बजाए बढ़ रहे हैं। 15 दिनों में ही अलग अलग आतंकी हमलों में अबतक 19 लोगों की हत्या की जा चुकी है

उमर अब्दुल्ला सरकार पर अब दरबार मूव बहाली का दबाव बन रहा है लोग अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आए हैं. क्योंकि ये मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था. लेकिन सरकार बनने के बाद अब्दुल्ला ने वादे पर ध्यान नहीं दिया। जिससे लोग नाराज़ होकर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने पर उतर आए।