सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गंभीर टिप्पणी की है, कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन गंभीर और चिंताजनक है, कुछ राज्यों में जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, वह नियमों का उल्लंघन है, सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा, हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का असर उत्तर प्रदेश पर कितना पड़ेगा, यह सवाल उठने लगा है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है, कोर्ट ने यूपी में चलने वाले बुलडोजर एक्शन की सराहना की है, विस्तार से जानिए क्या है पूरी ख़बर।

जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया है। उसका कहना है कि शासन प्रशासन जिस तरह से आरोपियों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र की कार्रवाई करता है वो जल्द से जल्द रूकनी चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट।

जबसे चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के फैसलों के खिलाफ बोल रहे है तबसे वो दिल्ली आलाकमान के निशाने पर है, ऐसी खबरें लगातार चल रही थी, लेकिन अब लगता है कि इन खबरों की पुष्टी हो गई है, क्योकिं बीजेपी के ही एक नेता ने चिराग की सांसदी को रध्द करवाने का मोर्चा खोल दिया है।

SmartPhone New Rule: कई लोग न जानते हुए फ़ोन से मेसज और फोटोज डिलीट कर देते है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया है।स्मार्टफोन से मैसज और कॉल को डिलीट करने को सबूतों से छेड़छाड़ के तौर पर पेश किया गया है।

पाकिस्तान में विवादास्पद अनुच्छेदों को हटाने से यह बात साफ हो जाती है कि वहां पर धार्मिक समूह इतने शक्तिशाली हैं कि वे शीर्ष अदालतों को भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर सकते हैं. सरकार ने फैसले से पहले कोर्ट परिसर में सुरक्षा के सख्त उपाय किए थे और रेड जोन को सील कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फिर केजरीवाल फंस गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 सितंबर तक टाल दी है दरअसल सीबीआई ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ कई सबूत पेश कर दिए हैं। जिसकी वजह से सीएम की मुश्किलें बढ़ी हैं।

कोलकाता रेप पर Supreme Court में हंस रहे थे Kapil Sibal, भड़के CJI चंद्रचूड़ उधेड़ कर रख दिया ।

अजमेर कांड, बंगाल, बांग्लादेश पर इंटरव्यू में खुलकर बोले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, सुनिए क्या कहा

शंकराचार्य भी हुए सेलेक्टिव राजनीति का शिकार, नतीजा मठो को छोड़ना पड़ेगा ।

21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया गया है और ये आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में किया गया है। जिसमें सरकार का जमकर विरोध किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के क्रीमीलेयर को लेकर फैसले पर जमकर नाराज़गी जताई जा रही है।

Bihar Land Survey: जमीन के कागजात नहीं है तो उस जमीन पर मालिकाना हक्क किसका होगा। जमीन के कब्जे को लेकर भी बहुत से लोगो के मन में बहुत से सवाल है।

‘सुप्रीम कोर्ट चाहे तो’…तेजतर्रार वकील Ashwini Upadhyay ने तो जजों को ही खरी खोटी सुना डाली

समान नागरिक संहिता का पिच तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से साफ संकेत दे दिए कि उनकी सरकार देश में यूसीसी लाने की तरफ कदम बढ़ाने जा रही है। पीएम ने संविधान निर्माताओं, संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि देश में भेदभाव वाले कानून लागू नहीं रह सकते