योगी सरकार के प्रयासों में गोवंश के संरक्षण के साथ गो आश्रय स्थलों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा भी शामिल है. इसके तहत दूध, गोबर और कम्पोस्ट जैसे उत्पादों के विक्रय से अतिरिक्त आय अर्जित कर गोशालाओं के संचालन में उपयोग करने की व्यवस्था प्रस्तावित है.

योगी सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और सरकारी खरीद प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है. पात्र किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है.

जल परिवहन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यात्रियों और नाविकों के बीमा की व्यवस्था भी प्रस्तावित है. छोटे नाव संचालकों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले नाविकों का रिकॉर्ड तैयार करने से उनकी पहचान और संचालन संबंधी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में महापुरुषों की जयंती और प्रकटोत्सव के आयोजनों के माध्यम से उनकी विरासत को सम्मान देने तथा सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है. महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति और साहित्य के महान ऋषि हैं.

भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा देशभर से चुनी गई 27 सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक पहलों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के तीन मॉडल शामिल किए गए हैं.

एचसीएल टेक्नोलॉजीज के प्रतिनिधि किरण चेरुकुरी ने प्रदेश की समर्पित जीसीसी नीति और निवेश प्रोत्साहनों के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की. उन्होंने बताया कि एचसीएल ने लगभग दस वर्ष पहले लखनऊ में कैंपस स्थापित किया था, जहां आज करीब 1,500 लोग कार्यरत हैं.

योगी सरकार की यह पहल केंद्र सरकार की बायोई-3 नीति के अनुरूप है. बायोई-3 में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है.

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित 124 वन स्टॉप सेंटरों के जरिए अब तक करीब 3.18 लाख मामलों में महिलाओं और बालिकाओं को सहायता दी जा चुकी है. इन केंद्रों पर हिंसा और उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं को सुरक्षा, परामर्श और जरूरी मदद एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाती है.

मुरादाबाद को वैश्विक औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए आयोजित 'यूपी डायलॉग्स–मुरादाबाद चैप्टर' में एमएसएमई इकाइयों, निर्यात, आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजारों से कारीगरों को जोड़ने पर चर्चा हुई. ओडीओपी योजना के तहत 20 लाख रुपये तक मार्जिन मनी सहायता और बेहतर पैकेजिंग व ई-कॉमर्स से निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया गया.

यूपी में योगी सरकार का ‘पावर मॉडल’ महिला सशक्तिकरण का नया आधार बन रहा है. इसी के तहत विद्युत सखियों ने रिकॉर्ड 1.80 करोड़ लोगों का बिल जमा कराया है. इस लिहाज से देखें तो ये गांवों में महिलाओं के लिए आय का नया जरिया बन रहा है.

योगी सरकार में चकबंदी व्यवस्था को रफ्तार मिली है. पिछले 8 वर्षों में 21 लाख से अधिक वादों का निस्तारण हुआ है. किसानों के भूमि विवाद सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है. इस दौरान चकबंदी न्यायालयों का डिजिटलीकरण, 531 न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों से अपने मनोभाव साझा किए. उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ 'नए भारत' में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुईं हैं. देश आत्मनिर्भरता, नवाचार तथा विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है.

यूपी में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की आगामी परीक्षाओं की तैयारी और अकादमिक रणनीति पर मंथन होने जा रहा है. शैक्षिक सत्र 2026-27 में छात्र-छात्राओं के अधिगम स्तर में सुधार पर विशेष फोकस दिया जाएगा.