CM Yogi: सरकार का मानना है कि यह कानून श्रद्धा और व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. एक तरफ भक्तों की आस्था का पूरा सम्मान रखा जाएगा, वहीं दूसरी ओर आधुनिक व्यवस्थाओं के जरिए उनकी सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनरेगा की जगह लेने वाले नए VB-जी राम जी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही ये कानून अमल में आ गया है. अब ग्रामीण रोजगार की गारंटी की अवधि 100 से बढ़कर 125 दिनों की हो गई है.

CM Yogi ने 17 दिसंबर को UP PAC के स्थापना दिवस का किया शुभारंभ, इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए जवानों ने सुनिये योगी सरकार और कानून व्यवस्था के बारे में क्या कुछ कहा ?

CMGGA के जरिए कानून व्यवस्था को पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाने पर जोर है. इसका मकसद सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना है.

नाना–नानी की संपत्ति पर नाती–नतिनी का अधिकार अपने आप नहीं बनता। यदि संपत्ति स्वयं अर्जित है तो उस पर बस नाना–नानी का पूरा हक होता है और वे जिसे चाहें दे सकते हैं. नाती–नतिनी को कोई कानूनी हक नहीं मिलता.

नवजोत कौर ने साथ ही यह आरोप लगाया कि मीडिया में उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और उनका असली संदर्भ बदल दिया गया.

महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं. विशेष रूप से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत 2.14 लाख फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र रद्द किए गए.

एक दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा. सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग की गई. शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार 13 अहम बिल पेश करेगी. जो शिक्षा, हेल्थ और टैक्स से जुड़े होंगे.

पश्चिम बंगाल सरकार ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी कि वह नए वक्फ कानून को राज्य में लागू नहीं होने देंगी. अप्रैल में जब यह विधेयक संसद में पारित हुआ था, तब भी बंगाल में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे.

उत्तराखंड राज्‍य में भी हमने कई कानून बनाए हैं. चाहे वह समान नागरिक संहिता हो या नकल विरोधी कानून हो. हमारी सरकार लोगों में न्‍याय के प्रति आशा और विश्‍वास बना रहे, इसके लिए संकल्पित होकर काम कर रही है.

मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 'मैं संविधान दिवस की सबको बधाई देता हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में संविधान के प्रति लोगों का भाव बढ़ा है. उनके पीएम बनने के बाद इसे एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है. देश में गैर जरूरी कानूनों का समाप्‍त किया गया. ये वह कानून थे, जिन पर कहीं न कहीं अंग्रेजों का प्रभाव दिखाई देता था.'

Italy femicide law: इटली की संसद में चली लंबी बहस के बाद जॉर्जिया मेलोनी सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए एक अहम बिल पास किया है, जिसके अंतर्गत किसी भी महिला के जेंडर को देखते हुए हत्या की जाती है, तो दोषी को उम्रकैद की सजा होगी

असम 1950 अप्रवासी अधिनियम, असम निष्कासन कानून: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा कई महीनों से अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के इस्तेमाल पर ज़ोर दे रहे हैं. इसमें क्या लिखा है और इतने दशकों में इसे क्यों लागू नहीं किया गया.