योगी सरकार के इस मॉडल ने असंतुलित क्षेत्रीय विकास की बड़ी समस्या का समाधान किया, जिसे वर्षों से नजरअंदाज किया जा रहा था. पहले औद्योगिक विकास कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित रहता था, लेकिन ओडीओपी के बाद छोटे जिले व कस्बे भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बनने लगे हैं.

उत्तर प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए पिछले पौने नौ वर्षों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने ठोस और दीर्घकालीन रणनीति अपनाई है. सरकार ने भूजल संरक्षण को केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं माना, बल्कि इसे खेती, ग्रामीण जीवन और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखा.

प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी, दोनों ही इस बात पर एकमत हैं कि विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश की भूमिका निर्णायक होगी. निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्रों में प्रदेश की प्रगति इस साझा दृष्टि का परिणाम है.

तीन दिनों तक चलने वाला यह आयोजन राजधानी तक सीमित नहीं है. प्रदेश के हर जिले में इसी भाव और उत्साह के साथ यूपी दिवस मनाया जा रहा है.

सीएम ने सम्मानित होने वाली विभूतियों को बधाई दी. उन्‍होंने कहा कि आज यूपी के युवाओं के लिए ‘सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन’ योजना का भी शुभारंभ हुआ. हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में इसका विकास होगा.

यूपी दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की विकास यात्रा की जमकर तारीफ की है. इस पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है.

अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' में उत्तर प्रदेश के योगदान की प्रशंसा की. उन्होंने राज्य की मजबूत कानून व्यवस्था को लेकर भी तारीफ की. पीएम मोदी ने आगे कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है.

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर युवा हुनरमंद बने और उसे रोजगार के लिए भटकना न पड़े.

योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि निवेश सिर्फ एमओयू तक सीमित नहीं रहे. अब तक चार ग्राउंडब्रेकिंग समारोहों के जरिए 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली 16,000 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास हो चुका है. इनमें 8,300 से अधिक परियोजनाओं का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ हो चुका है.

उत्तर प्रदेश अब सिर्फ जनसंख्या में बड़ा राज्य नहीं, बल्कि तेज़ कनेक्टिविटी, मजबूत लॉजिस्टिक्स और विश्व-स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के दम पर निवेश और विकास में अग्रणी बन चुका है. गंगा-भागीरथी-हुगली पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) प्रदेश के लिए केवल परिवहन मार्ग नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति की जीवन-रेखा बन गया है.

योगी सरकार ने केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि श्रमिकों और उनके परिवारों की सुरक्षा, शिक्षा और भविष्य को भी प्राथमिकता दी है. पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों और कोविड काल में निराश्रित हुए बच्चों के लिए हर मंडल में अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट मत है कि सच्चा विकास वही है, जिसमें युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने. जीसीसी-स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार से प्रदेश के युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के साथ-साथ उद्यमिता के भी उचित अवसर प्राप्त होंगे.

प्रदेश सरकार का मानना है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्व बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना आवश्यक है. इसी के तहत आबकारी विभाग को राजस्व वृद्धि के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे.