योगी सरकार की दृष्टि स्पष्ट थी कि परिणाम चाहिए तो हर तरफ निगाह रखनी होगी. इसीलिए फर्जी वेबसाइट, डिजिटल पेपर लीक नेटवर्क और साइबर धोखाधड़ी की निगरानी के लिए एसटीएफ, साइबर सेल तथा इंटेलिजेंस यूनिट को सीधे भर्ती परीक्षाओं से जोड़ दिया गया. परीक्षा एजेंसियों, प्रिंटिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और परीक्षा केंद्र संचालकों तक की जवाबदेही तय की गई.

कुछ दिन पहले इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद ने भारत माता पर सवाल खड़े कर दिए थे. जिस भाषा में वह अपने समर्थकों को संबोधित करते हैं, वह बताती है कि अगर किसी से उनकी वैचारिक असहमति है, तो उनके हमले किसी भी स्तर तक जा सकते हैं. लेकिन यह व्यवहार किसी संत को शोभा नहीं देता.

हरचोवाल गाँव की 35 वर्षीय गगनदीप कौर ने इस योजना को अपने अनुभव की सबसे पारदर्शी जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक बताया. उन्होंने कहा, “मैंने अभी तक यह राशि नहीं निकाली है क्योंकि जब ज़रूरत होगी तभी इसका उपयोग करूँगी. आर्थिक सहायता देने का यह सबसे अच्छा तरीका है. अगर सरकार नकद राशि बाँटती तो लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता. आवेदन करने के पाँच से छह दिनों के भीतर ही पैसा मेरे ख़ाते में आ गया. पूरी प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के है.”

Auto Sector Sale: यात्री वाहनों यानी कार और एसयूवी की बिक्री में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली. इस सेगमेंट में बिक्री करीब 20.6 प्रतिशत बढ़ी है. आजकल बड़ी और फीचर से भरपूर एसयूवी गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है.

उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट (रामघाट) से NMF News की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या मिजाज है? योगी सरकार के कार्यकाल में धार्मिक पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून-व्यवस्था में कितना बदलाव आया है?

जिम्बाब्वे के खिलाफ अर्धशतक पूरा करने के बाद, वैभव अपने सिर के ऊपर दोनों हाथों से 'ए' का निशान बनाया. अपने सेलिब्रेशन के बारे में बताते हुए इस युवा खिलाड़ी ने साफ किया कि यह सेलिब्रेशन असल में उनकी मां आरती के लिए एक सम्मान था. उन्होंने 'थंब्स अप' का इशारा भी किया, जिसके बारे में उन्होंने बताया, "मैंने वह सेलिब्रेशन अपनी मां के लिए किया था, और दूसरा इशारा रिंकू सिंह के साथ हुई बातचीत पर आधारित था."

अमेरिका ने जबरन मजदूरी से बने सामान के मुद्दे पर भारत समेत 17 देशों पर 10% टैरिफ लगाया. यह फैसला ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत लिया गया.

सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब इस हिंसा मामले की जांच रिपोर्ट सामने आने वाली है. रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही मोहम्मद वारिस पर एनएसए लगाया गया है. इसे हिंसा के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है.

उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट (रामघाट) से NMF News की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या मिजाज है? योगी सरकार के कार्यकाल में धार्मिक पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून-व्यवस्था में कितना बदलाव आया है?

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर आवागमन को आसान बनाने का माध्यम है. आवागमन के माध्यम जितने तेज होंगे और आवागमन जितना सुगम होगा, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी. प्रगति से समृद्धि आप ही आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना के अभियान को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा.

उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाल के दिनों में उभरे फर्जी नैरेटिव के तरीकों को समझें तो इनमें कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं, जिसमें चुनिंदा घटनाओं का राजनीतिकरण प्रमुख है. किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण या स्थानीय आपराधिक घटना को तुरंत एक बड़ा रूप देकर उसे राज्य की समग्र कानून-व्यवस्था की विफलता के रूप में पेश करने की कोशिश की जाती है.

घायल अधिकारी ने आगे आरोप लगाया कि हमले में शामिल लोग छात्र नहीं थे, बल्कि अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने जानबूझकर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया था.

सीएम योगी की जनसभा जैसे ही शुरू हुई, बारिश होने लगी. इस पर वहां आए नागरिकों की चिंता करते हुए उन्होंने फौरन उन लोगों को भी जर्मन हैंगर में बुला लिया जो भीड़ अधिक होने के कारण पंडाल से बाहर खड़े थे. मुख्यमंत्री की इस आत्मीयता पर लोगों ने जोरदार ताली बजाकर और नारा लगाकर उनका अभिनंदन किया.