देवभूमि उत्तराखंड अपनी पवित्र धरती, प्राकृतिक सौंदर्य, पावन नदियों और धार्मिक स्थलों के कारण देश-विदेश में विशेष पहचान रखता है. इसी पवित्र भूमि पर देहरादून जनपद के विकासनगर क्षेत्र में यमुना नदी के तट पर स्थित शनि धाम श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का प्रमुख केंद्र है.

उत्तराखंड में लैंड जिहाद के ख़िलाफ़ धामी सरकार तेजी से एक्शन ले रही है इसी का नतीजा है कि अबतक 12000 एकड़ सरकारी ज़मीन लैंड जिहादियों के चंगुल से मुक्त करवाई जा चुकी है ख़ुद सीएम धामी ने विधानसभा में खड़े होकर ये आंकड़े बताए

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाते हुए विकास की गति को तेज करना है. इसके लिए सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ बुनियादी ढांचे, सामाजिक क्षेत्र तथा रोजगार सृजन से जुड़े क्षेत्रों में संतुलित निवेश कर रही है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि राज्य में अवैध खनन, भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार की अनियमितता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मिडिल ईस्ट संकट के मद्देनजर उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपनी कमर कस ली है. इसको लेकर सीएम धामी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने खाद्य और रसद व्यवस्था की निगरानी के लिए अधिकारियों की विशेष तैनाती दिशा निर्देश दिए हैं.

बजट पर विपक्ष के बयानों पर सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष को एक ज़िम्मेदार विपक्ष की तरह काम करना चाहिए और सकारात्मक रूप से राज्य के मुद्दों पर सार्थक बहस करनी चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लोकतंत्र की गाड़ी को चलाने का काम करते हैं.

राज्य गिनते जाइये…जिस जिस राज्य में बीजेपी है उस उस राज्य के अपराधियों का क्या हाल हो रही है। कोई गले में तख्ती लगाकर सरेंडर कर रहा है, कोई माँ की क़सम खाकर हमेशा के लिए अपराध की दुनिया को अलविदा कह रहा है और किसी किसी अपराधी की तो पुलिस बीच सड़क परेड करवाकर ये संदेश देने का काम कर रही है कि भैया अपराध या फिर वो प्रदेश किसी एक को चुनना होगा। ताज़ा मामला उत्तराखंड से आया जहां पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर्स की परेड निकलवाई है।

Uttarakhand Budget 2026-27: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.11 लाख करोड़ का लोक-कल्याणकारी और विकासोन्मुखी बजट पेश किया है. जानिए बजट की 10 बड़ी बातें.

उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने दिव्यांग कोटे से नियुक्त सभी 234 लेक्चरर्स की पात्रता की जांच करने का निर्णय लिया है. फर्जी प्रमाण पत्र के आरोपों के बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है.

सीएम ने कहा कि हम प्रदेश के विकास के साथ-साथ यहां की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण और राज्य के मूल स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी सतत कार्य कर रहे हैं. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की प्रेरणा से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक छवि भी इसी संदर्भ में लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है. धर्मांतरण के खिलाफ सख्त रुख, सांस्कृतिक मुद्दों पर स्पष्टता और त्वरित तथा निर्णायक फैसलों ने उन्हें एक ऐसे नेतृत्व के रूप में स्थापित किया है.

उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है जिसमें जुआ खेलते पकड़े जाने और घर को जुआघर बनाने वालों पर एक्शन का प्रस्ताव भी शामिल है.

उत्तराखंड की यह सफलता मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और निरंतर निगरानी का परिणाम है. नए कानूनों—भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं कमान संभाली.