11 फरवरी को पेश होगा यूपी का बजट 2026-27, 9 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र

उत्तर प्रदेश सरकार के आगामी बजट में इस बार विकास के साथ-साथ शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़े ऐलान होने की उम्मीद है. खासतौर पर सरकार का फोकस युवा और छात्र वर्ग पर रहने की संभावना है.

30 Jan, 2026 (Updated: 30 Jan, 2026 01:35 PM)

उत्तर प्रदेश का वर्ष 2026-27 का बजट 11 फरवरी को पेश किया जाएगा. यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया. इसके साथ ही यह भी तय हुआ कि विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से प्रारंभ होगा.

विकास और जनकल्याण पर रहेगा बजट का फोकस

प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सत्र के पहले दिन 9 फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा. इसके बाद 10 फरवरी को सदन में दिवंगत सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि 11 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा. सरकार का फोकस विकास, जनकल्याण, बुनियादी ढांचे और आर्थिक मजबूती पर रहेगा.

चुनावी साल से पहले युवाओं पर खास नजर

आपको बता दें कि योगी सरकार विधासनभा चुनाव 2027 को देखते हुए उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं के साथ रोजगार के अवसर प्रदान कर युवाओं को अपनी और आकर्षित कर सकते है जनता को भी सरकार से चुनावी साल में बड़ी उम्मीदें हैं

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8.08 लाख करोड़ का बजट पेश किया था. ये पूर्व के मुकाबले 9.8 प्रतिशत ज्यादा था. पिछले साल के बजट में योगी सरकार ने कई मामलों में जनता का ध्यान अपनी और खींचा था.आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी सरकार इस बार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर सकती है.

शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़े ऐलान संभव

उत्तर प्रदेश सरकार के आगामी बजट में इस बार विकास के साथ-साथ शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़े ऐलान होने की उम्मीद है. खासतौर पर सरकार का फोकस युवा और छात्र वर्ग पर रहने की संभावना है. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित यूजीसी कानून को लेकर युवाओं और छात्रों में नाराजगी के बीच यूपी सरकार बजट के जरिए उन्हें साधने का प्रयास कर सकती है.

पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में योगी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,06,360 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया था, जो राज्य के इतिहास में अब तक का एक बड़ा आवंटन माना गया. वहीं, सरकार ने 92 हजार नई सरकारी नौकरियों के सृजन का भी ऐलान किया था. आगामी बजट में सरकार इन घोषणाओं की प्रगति का ब्योरा देने के साथ-साथ नई भर्तियों और योजनाओं की घोषणा कर सकती है.