केंद्रीय कैबिनेट के छह बड़े फैसले, NCDC के लिए 2000, PMKSY के लिए 6520 करोड़ के फंड को मंजूरी, 4 रेलवे लाइन को भी अप्रूवल

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में छह बड़े फैसले लिए हैं. कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

31 Jul, 2025 (Updated: 06 Dec, 2025 01:35 AM)

कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना समेत कुल 6 बड़े योजनाओं की मंजूरी दी गई है.

भारतीय रेल नेटवर्क बढ़ाए जाने का फैसला

भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा. इसके अलावा, नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) का बजट 2,000 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है. इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपये दिए गए. रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने एक ब्रीफिंग में इन फैसलों की जानकारी दी.

इटारसी-नागपुर के बीच चौथी रेलवे लाइव बनाने को मंजूरी दी गई. इस प्रोजेक्ट की लागत 5,451 करोड़ रुपये होगी. अलुबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तीसरी और चौथी लाइन को भी कैबिनेट अप्रूवल दे दिया गया है. छत्रपति संभाजीनगर-परभणी के बीच 177 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की डबलिंग के लिए 2,179 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने डोंगापोसी से जरोली के बीच तीसरी और चौथी लाइन के प्रोजेक्ट (1,752 करोड़ रुपये) को भी मंजूरी दी.

कैबिनेट में टोटल 6 फैसले हुए हैं :

1. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सशक्त बनाने के लिए - ₹2,000 करोड़
2. प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को सशक्त बनाने के लिए - ₹6,520 करोड़
3. इटारसी - नागपुर चौथी रेलवे लाइन बनाने के लिए - ₹5,451 करोड़
4. अलुबाड़ी रोड - न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बनाने के लिए - ₹1,786 करोड़
5. छत्रपति संभाजीनगर - परभणी रेलवे लाइन दोहरीकरण बनाने के लिए - ₹2,179 करोड़
6. डांगोआपोसी - जारोली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बनाने के लिए - ₹1,752 करोड़