पंजाब: 91.75 एकड़ शामलात जमीन घोटाला में ED का बड़ा एक्शन, पूर्व ADC कुलदीप सिंह गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर जोनल कार्यालय ने पठानकोट के पूर्व अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने सीमावर्ती जिले में 91.75 एकड़ 'साझा जमीन' (गांव की सामूहिक भूमि) का अवैध रूप से हस्तांतरण किया और इसके बाद वहां अवैध खनन गतिविधियां हुईं. 

जमीन घोटाले में पूर्व एडीसी कुलदीप सिंह गिरफ्तार

यह गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में एक अहम मोड़ मानी जा रही है. यह जांच पंजाब के पठानकोट जिले की गोल ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले भटियां गांव में 734 कनाल और एक मरला 'शामलात' जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम हस्तांतरित करने के मामले से जुड़ी है.

यह मामला 27 फरवरी, 2023 का है. उस समय कुलदीप सिंह जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) के पद पर तैनात थे और उनके पास एडीसी (विकास) का अतिरिक्त प्रभार भी था. आरोप है कि सरकारी सेवा से रिटायर होने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने जमीन से जुड़े एक लंबित विवाद में निजी व्यक्तियों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया था.

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कुलदीप सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज़

इसके बाद राज्य सतर्कता ब्यूरो ने कुलदीप सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. इसमें आरोप लगाया गया कि पंचायत की इस कीमती जमीन के हस्तांतरण में भारी अनियमितताएं बरती गई थीं.

यह जमीन रावी नदी के किनारे और पाकिस्तान के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है. माना जाता है कि इस जमीन में रेत और अन्य खनिजों का प्रचुर भंडार है.

ईडी ने सतर्कता ब्यूरो की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. बाद में इस जांच का दायरा बढ़ाते हुए विवादित जमीन से रेत और नदी तल की सामग्री के अवैध खनन और परिवहन की भी पड़ताल की गई.

जुलाई 2026 में ईडी ने 16 जगहों पर की थी छापेमारी

जुलाई 2026 में ईडी ने इस मामले से जुड़ी 16 जगहों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने 1.75 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की और लगभग 91.34 लाख रुपए वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया. इसके अलावा अवैध खनन गतिविधियों से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए.

इन तलाशी अभियानों में स्टोन-क्रशिंग फर्मों से जुड़ी जगहों को शामिल किया गया, जिनमें 'श्री साई स्टोन क्रशर एंड स्क्रीनर' और 'शिव शंकर स्टोन क्रशर' के साथ-साथ उनसे जुड़ी अन्य इकाइयां और प्रबंधन से जुड़े लोग शामिल हैं.

जांच का मुख्य केंद्र खनन संचालकों और विवादित जमीन के हस्तांतरण से जुड़े व्यक्तियों के बीच हुए वित्तीय लेन-देन पर भी रहा है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि एक स्टोन-क्रशिंग फर्म से जुड़े खातों से एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पत्नी को कुल 20.70 लाख रुपए का भुगतान किया गया है.