सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पॉक्सो कानून में रोमियो-जूलियट क्लॉज जोड़ने पर विचार करने के निर्देश दिए है. SC ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को रद्द करते हुए इसका जिक्र किया.

सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समुदाय में बच्चियों पर खतना की खतरनाक प्रथा को बैन करने की मांग पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया. SC ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया है. याचिका में कहा गया, बच्चियों पर मजबूरन यह दर्दभरी प्रक्रिया लागू की जाती है.

कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहे शख्स को बरी कर दिया. इस केस का अंत फिल्मी अंदाज में हुआ है. क्योंकि इस केस को कोर्ट ने वासना नहीं प्यार का माना.

पटियाला हाउस कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से बरी कर दिया है. पीड़िता ने अदालत में कहा कि उसने भावनात्मक और राजनीतिक दबाव में आकर बयान दिया था. जानिए इस केस में कोर्ट ने क्या कहा और अब बाकी मामलों का क्या होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें HC ने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टु रेप नहीं है

समय रैना के शो 'इंडिया गॉट लेटेंट' के एक एपिसोड में यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की पेरेंट्स को लेकर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी की व्यापक निंदा हर जगह निंदा हो रही है. इस मामले में असम पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग साइटों और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेट पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

'POCSO के आरोपी हैं Rahul Gandhi’, सबसे बड़े खुलासे से मच गया कांग्रेस में बवाल | Priyanka Kanoongo

Ekta Kapoor और उनकी मां Shobha Kapoor के खिलाफ 'गंदी बात' सीरीज के एक एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के अश्लील दृश्य दिखाने के लिए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद टीवी की दिग्गज कंपनी ऑल्ट बालाजी टेलीफिल्म लिमिटेड ने सफाई दी है।

मद्रास हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को POCSO एक्ट 15 की उपधारा 2 और 3 को आधार मानकर बरी कर दिया था क्योंकि उसने चाइल्ड पोर्न को सिर्फ अपने मोबाइल में रखा था, उसे किसी के साथ शेयर नहीं किया था। कोर्ट ने इसी फैसले को पलट दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सदस्य जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस जे बी पारदीवाला ने यह फैसला दिया है।