राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण, सब्सिडी प्रावधान, सरल अनुमोदन प्रक्रिया तथा निजी निवेश को प्रोत्साहन जैसी पहलों ने भी सकारात्मक परिणाम दिए हैं. उत्तराखंड तेजी से देश के अग्रणी सौर ऊर्जा राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है.

राज्य गठन में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारियों को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है… मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े शहीदों और आंदोनकारियों के सम्मान में दी जाने वाली पेंशन को बढ़ा दिया है

एक तरह सीएम धामी डेमोग्राफी बदलने की साज़िश रचने वाली गैंग पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं. तो दूसरी तरफ अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधिकारियों को सख्त आदेश जारी कर रहे हैं. सीएम धामी की तरफ़ से साफ़ साफ़ कहा गया है कि प्रदेश की शांति तो भंग करने वालों को किसी हाल में थोड़ा नहीं जाए.

उत्तराखंड में अवैध मदरसों के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है वहीं मदरसों की शिक्षा को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया है इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ़ से सख्त चेतावनी दी गई है कहा गया देवभूमि की संस्कृति ले कोई भी खिलवाड़ करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा

उत्तराखंड की धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म कर एक बड़ा कदम उठा लिया है.. सरकार ने मदरसा बोर्ड की जगह अब राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है. जिसमें अध्यक्ष समेत 9 सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं..

सीएम ने कहा कि यह भारतवर्ष के सभी नागरिकों के उत्थान एवं उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति का बजट है. साथ ही यह बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है. यह बजट भारत के भविष्य को तीन मजबूत स्तंभों पर स्थापित करता है/

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव को और अधिक मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास के लिए तेजी से काम कर रहे हैं.. ना सिर्फ तमाम योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं.. बल्कि भ्रष्टाचारियों पर भी नकेल कस रहे हैं..शिक्षा क्षेत्र को भी सीएम धामी बेहतर कर रहे हैं..इसी कड़ी में सीएम धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, पटेलनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में 1035 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए.

गंगा घाट समेत हरिद्वार के पवित्र स्थलों पर ग़ैर सनातनियों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग करने वाले उत्तराखंड की जनता को बहुत ध्यान से सुनिये। उत्तराखंड की जनता ने कई मुद्दों पर बात की, सुनिये।

विवाह के समय पहचान से संबंधित गलत प्रस्तुति को विवाह निरस्तीकरण का आधार बनाया गया है. विवाह एवं लिव-इन संबंधों में बल, दबाव, धोखाधड़ी अथवा विधि-विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएं. इसके लिए हमें मेहनत, ईमानदारी और सभी के साथ मिलकर काम करना होगा.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह शिविर प्रेरणादायक है और ऊर्जा से भर देता है. राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित कर रही है. रोपवे और जन-जन की सरकार जैसे प्रयास जनकल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाते हैं.

उत्तराखंड में अवैध कब्जों पर कार्रवाई के बीच चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जाँच में पता चला है कि एक पीर के नाम पर लोगों ने घरों के अंदर ही कई अवैध पीर बना लिए.. और उनके ज़रिए लोगों से ठगी का काम कर रहे हैं