ईंधन संकट के बीच बड़ा मोदी सरकार फैसला, अब 24 घंटे में मिलेगा PNG कनेक्शन; LPG पर भी बड़ा अपडेट

ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रही जंग ने वैश्विक ईंधन संकट के बीच भारत सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को तेजी से बढ़ावा देने का फैसला किया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए साफतौर पर निर्देश दिए हैं कि अब नए PNG कनेक्शन को 24 घंटे के भीतर मंजूरी दी जाए. इस फैसले का उद्देश्य आम जनता को राहत देना और ईंधन सप्लाई को सुचारू बनाए रखना है.

दरअसल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण जलमार्ग पर रुकावट के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है. इस रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की सप्लाई होती है. हालात इतने गंभीर हो गए थे कि कई गैस जहाज बीच रास्ते में फंस गए. हालांकि राहत की बात यह है कि भारत के तीन जहाज हाल ही में इस जलमार्ग को पार करने में सफल रहे हैं.

सरकार ने जनता को दिया भरोसा 

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि देश में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है. उन्होंने बताया कि सभी रिफाइनरीज अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और पेट्रोल पंपों पर ईंधन की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है. यानी आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.

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PNG को बढ़ावा देने की सरकार ने बनाई योजना 

सरकार अब PNG को एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प के रूप में पेश कर रही है. इसी दिशा में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि PNG से जुड़े सभी आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई की जाए. साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CGD परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाने को कहा गया है. बड़े शहरों में खासतौर पर कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं और शहरी परिवारों को PNG अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. कई CGD कंपनियां नए कनेक्शन लेने पर आकर्षक इन्सेंटिव भी दे रही हैं, जिससे लोगों का रुझान तेजी से इस ओर बढ़ रहा है.

कैसे करें आवेदन?

अगर आप भी PNG कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो प्रक्रिया अब बेहद आसान हो गई है. ग्राहक ईमेल, कस्टमर पोर्टल, कॉल सेंटर या लिखित आवेदन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं. सरकार ने कंपनियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे खुद आगे बढ़कर संभावित ग्राहकों तक पहुंचें और कनेक्शन देने की प्रक्रिया को तेज करें. एलपीजी सप्लाई को लेकर उठ रही चिंताओं पर भी सरकार नजर बनाए हुए है. कुछ क्षेत्रों में हल्की समस्या जरूर सामने आई है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है. व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्यों में गैर-घरेलू एलपीजी आवंटन के निर्देश जारी किए गए हैं.

बताते चलें कि केंद्र सरकार की यह रणनीति साफ बताती है कि आने वाले समय में PNG एक प्रमुख ईंधन का विकल्प बन सकता है. इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी सुरक्षित और निरंतर गैस सप्लाई मिल सकेगी.

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