अमेरिका का बड़ा फैसला! H-1B समेत 5 वीजा एक्सटेंशन पर सख्ती, भारतीय कर्मचारियों की बढ़ेगी मुश्किल?

H-1B Visa Rules: अमेरिका में नौकरी कर रहे हजारों भारतीयों समेत दूसरे विदेशी कर्मचारियो के लिए आने वाले समय में वर्क वीजा बढ़वाना पहले के मुकाबले मुश्किल हो सकता है. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने वीजा एक्सटेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है. अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) के अधिकरी वीजा बढ़ाने के लिए आए हर आवेदन की नए सिरे से जांच कर सकेंगे. यानी किसी कर्मचारी को पहले उसी नौकरी और उसी कपनी में कम करने के लिए वीजा की मंजूरी मिल चुकी है, तो जरूरी नहीं कि अगली बार एक्सटेंशन मांगने पर अधिकारी पुराने फैसले को ही आधार बनाएं.

इस प्रस्ताव से हर साल करीब 2,08,429 वीजा आवेदनों पर असर पड़ सकता है. इसमें H-1B के अलावा L-1, O-1, TN और E कैटेगरी के वीजा भी शामिल हैं. यह प्रस्ताव 14 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था और इस पर अपनी राय देने की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2026 रखी गई है. हालांकि, फिलहाल यह सिर्फ एक प्रस्ताव है. इसे अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है. इसलिए फिलहाल वीजा एक्सटेंशन के मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

अब तक क्या था वीजा एक्सटेंशन का नियम?

अभी तक अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी के लिए उसी पद और पहले जैसी परिस्थितियों में वीजा एक्सटेंशन का आवेदन करती थी, तो USCIS आमतौर पर उसकी पिछली मंजूरी को महत्व देता था. इसका मतलब यह था कि अगर कर्मचारी की नौकरी और काम करने की परिस्थितियों में कोई बड़ा बदला नहीं हुआ है, तो पहले दिए गए फैसले को ध्यान में रखकर नया आवेदन देखा जाता था.

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हालांकि, अगर अधिकारी को लगता था कि पिछली मंजूरी में कोई बड़ी गलती हुई थी या कर्मचारी की परिस्थितियो में बदलाव आया है, तो वे दोबारा जांच कर सकते थे. लेकिन अब DHS इसी व्यवस्था को हटाना चाहता है, नए प्रस्ताव के तहत अधिकारी पुराने फैसले से बंधे नहीं रहेंगे और जरूरत पड़ने पर पूरे मामले की नए सिरे से जांच कर सकेंगे.,,,

H-1B कर्मचारियों से मांगे जा सकते हैं ज्यादा दस्तावेज

वहीं, इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर H-1B वीजा धारकों पर पड़ने की आशंका है. इसकी वजह यह है कि USCIS को मिलने वाले I-129 फॉर्म के 75 प्रतिशत से ज्यादा आवेदन H-1B वीजा से जुड़े होते हैं. नए नियम लागू होने पर अधिकारियो को कर्मचारी और उसकी नौकरी से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज मांगने की ज्यादा छूट मिल सकती है...अधिकारी दोबारा जांच सकते हैं की कर्मचारी की नौकरी के लिए विशेष योग्यता जरूरी है या नहीं और वह H-1B वीजा की शर्तों को पूरा करता है या नहीं. ऐसे में उन कर्मचारियों को भी अतिरिक्त कागजी कार्रवाई करनी पड़ सकती है, जिनका वीजा पहले बिना किसी परेशानी के मंजूर हो चुका है.

हर साल बढ़ सकते हैं हजारों RFE

DHS का अनुमान है कि नए प्रस्ताव के कारण हर साल करीब 6,044 अतिरिक्त RFE यानी Request for Evidence जारी हो सकते हैं. RFE का मतलब है कि USCIS किसी आवेदन पर फैसला लेने से पहले कंपनी या कर्मचारी और सबूत या दस्तावेज मांग रहा है...इससे कंपनियों पर कागजी कार्रवाई का बोझ बढ़ सकता है और वीजा एक्सटेंशन मिलने में पहले से ज्यादा समय लग सकता है.. हालांकि, अभी विदेशी कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव अंतिम रूप से लागू नहीं हुआ है. जब तक सरकार इसे मंजूरी देकर प्रभावी नहीं करती, तब तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे...