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योगी सरकार की औद्योगिक नीतियों से यीडा क्षेत्र में निवेश का नया रिकॉर्ड, लगभग 37 हजार करोड़ की परियोजनाएं तैयार
YEIDA Project: योगी सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों ने यीडा क्षेत्र को देश-विदेश की प्रमुख औद्योगिक कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है. यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सोलर एनर्जी, बैटरी, मेडिकल डिवाइस, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे विविध क्षेत्रों में बड़े निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरने की तैयारी में हैं.
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YEIDA Project: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बड़ी सफलता मिल रही है. प्रदेश सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों, पारदर्शी निवेश प्रक्रिया, बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का परिणाम है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5.0 के लिए तैयार परियोजनाओं का निवेश निर्धारित लक्ष्य से कहीं आगे निकल गया है. जीबीसी-5.0 के लिए निर्धारित 30,000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले अब तक ₹36,867.42 करोड़ की परियोजनाएं तैयार हो चुकी हैं. इन परियोजनाओं के माध्यम से कुल 53,032 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है.
योगी सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों ने यीडा क्षेत्र को देश-विदेश की प्रमुख औद्योगिक कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है. यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सोलर एनर्जी, बैटरी, मेडिकल डिवाइस, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे विविध क्षेत्रों में बड़े निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरने की तैयारी में हैं. इससे न केवल प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे.
27 कंपनियों के सीधे आवंटन से ₹33,981 करोड़ का निवेश
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जीबीसी-5.0 के लिए तैयार परियोजनाओं में सीधे आवंटन के माध्यम से 27 कंपनियों की परियोजनाएं प्रमुख हैं. इनके जरिए ₹33,981 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग 30 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. इन परियोजनाओं में सोलर ऊर्जा क्षेत्र में एसएईएल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड का ₹8,000 करोड़ का निवेश सबसे बड़ा प्रस्ताव है. इससे करीब 5,000 रोजगार सृजित होंगे, वहीं एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड ₹4,500 करोड़ के निवेश से 4,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इसी क्रम में सीईएससी ग्रीन पावर लिमिटेड (आरपी-संजीव गोयनका समूह) का ₹3,805 करोड़, एचसीएल-फॉक्सकॉन का ₹3,700 करोड़, अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड का ₹3,532 करोड़ और एसेंट-के सर्किट प्राइवेट लिमिटेड का ₹3,250 करोड़ का निवेश प्रस्ताव तैयार है. इन परियोजनाओं से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र को नई गति मिलेगी. इसके अतिरिक्त इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ₹1,146 करोड़, पाइन वैली वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ₹1,080.82 करोड़, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड ₹800 करोड़ और मिंडा कॉरपोरेशन की दो अलग-अलग परियोजनाओं (523 करोड़ और 508 करोड़) के माध्यम से भी बड़ा निवेश किया जा रहा है.
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मेडिकल, ऑटोमोबाइल और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी बढ़ावा
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प्रदेश में औद्योगिक निवेश का दायरा केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा तक सीमित नहीं है. पालीमेडिक्योर लिमिटेड (63.7 करोड़), टीआई मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड (211 करोड़) और प्रीमियर मेडिकल सिस्टम्स एंड डिवाइसेज प्राइवेट लिमिटेड (60 करोड़) जैसी कंपनियों के निवेश से मेडिकल उपकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा. वहीं सीएनएच इंडस्ट्रियल इंडिया, मिंडा कॉरपोरेशन, स्पार्क मिंडा टोयो डेन्सो और अन्य कंपनियों की परियोजनाएं ऑटोमोबाइल कंपोनेंट एवं सहायक उद्योगों के विकास को गति देंगी. पराग डेयरी के ₹300 करोड़ के निवेश से डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी. इसके अलावा सन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज, सीएंडआर टेक्सटाइल्स, साहू एक्सपोर्ट्स, सब्स एक्सपोर्ट इंटरनेशनल और परफेक्टपैक जैसी कंपनियों की परियोजनाएं टेक्सटाइल, निर्यात और पैकेजिंग क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करेंगी.
अन्य 150 आवंटन जीबीसी-5.0 के लिए तैयार, करीब ₹3 हजार करोड़ का होगा निवेश
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सीधे आवंटन के अलावा विभिन्न औद्योगिक योजनाओं के अंतर्गत भी 150 आवंटन जीबीसी-5.0 के लिए तैयार हैं. इनके माध्यम से करीब ₹3 हजार करोड़ का निवेश और 23 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है. इन योजनाओं के तहत अपैरल पार्क, जनरल एवं एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र, टॉय पार्क तथा छोटे-बड़े औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया गया है. इससे बड़े उद्योगों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी औद्योगिक विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा. छोटे उद्यमियों के लिए औद्योगिक भूखंडों की उपलब्धता से स्थानीय स्तर पर उत्पादन, उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.