Bihar: जनता की शिकायतों पर लापरवाही पड़ी भारी! CM सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन, एक साथ 15 अधिकारी सस्पेंड

Bihar 15 Officers Suspend: बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा कदम उठाया है.. मुख्यमंत्री ने एक साथ करीब 15 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है. इन अधिकारियों पर जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने, समय पर समस्याओं का समाधान नहीं करने और सरकारी नियमों का पालन नहीं करने के आरोप हैं. इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि आम लोगों के काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

सहयोग शिविर में सीएम ने सुनी लोगों की शिकायतें

दरअसल, मंगलवार यानी 10 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग शिविर के दौरान लोगों की समस्याएं सुन रहे थे. इस दौरान कई शिकायतें उनके सामने आईं. जब शिकायतों की जांच की गई तो पता चला कि कुछ अधिकारी लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं कर रहे थे. कई मामलों में लापरवाही और नियमों की अनदेखी भी सामने आई. इसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत सख्त रुख अपनाया और करीब 15 अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया. निलंबित किए गए अधिकारियों में कई अंचल अधिकारी (CO) भी शामिल बताए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है..

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ससपेंड किए गए अधिकारियों की लिस्ट

मुंगेर- जय प्रकाश सिंह, अंचल अधिकारी
मुंगेर- अर्चना कुमारी, अंचल अधिकारी
भोजपुर- रवि रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी
कटिहार- संजीव कुमार, अंचल अधिकारी
भागलपुर- संतोष कुमार सुमन, अंचल अधिकारी
अररिया- पंकज कुमार, अंचल अधिकारी
गया- रमेश कुमार, अंचल अधिकारी
जहानाबाद- रंजीत कुमार, अंचल अधिकारी
सुपौल- प्रियंका सिंह, अंचल अधिकारी
सुपौल- वीणा वैशाली, कार्यपालक पदाधिकारी
शेखपुरा- रोहित कुमार दुबे, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
मुजफ्फरपुर- भोला नाथ, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
पश्चिम चंपारण- श्याम बाबू राय, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
सीतामढ़ी- पवन कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
गोपालगंज- शुभम कुमार, राजस्व कर्मचारी

अधिकारियों को सीएम सम्राट चौधरी की सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ संदेश दिया है कि जनता की शिकायतों को सिर्फ कागजों पर निपटाना काफी नहीं होगा. समस्याओं का वास्तविक समाधान करना भी जरूरी है. मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी निर्देश में सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को सहयोग पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा करने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अधिकारी केवल यह न देखें कि कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया, बल्कि यह भी जांचें कि लोगों की परेशानी वास्तव में दूर हुई या नहीं. अगर कोई अधिकारी शिकायतकर्ता को बार-बार टालता है या बिना समस्या सुलझाए आवेदन को निपटाया हुआ दिखाता है तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

सीएम सम्राट चौधरी के इस फैसले से साफ है कि बिहार सरकार अब सरकारी कामकाज में लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रही है. सरकार का मकसद है कि आम लोगों को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी शिकायतों का समय पर सही समाधान हो सके.