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CM फडणवीस का तगड़ा प्लान, सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ेंगे लोग! डिजिटल, पारदर्शी और आसान होगा सिस्टम

CM फडणवीस ने बताया कि एक ऐसा मजबूत तंत्र बनाने के निर्देश दिए गए जो नागरिकों को सरकारी सेवाओं से सीधे जोड़े. जिससे तेज, पारदर्शी और सुलभ वितरण सुनिश्चित हो. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया गया कि महाराष्ट्र को इस 150 दिवसीय कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट पूरे करने होंगे.

30 Aug, 2025
( Updated: 03 Dec, 2025
07:52 PM )
CM फडणवीस का तगड़ा प्लान, सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ेंगे लोग! डिजिटल, पारदर्शी और आसान होगा सिस्टम

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी सेवाओं को लोगों के लिए आसान बनाने की ओर बड़ा कदम उठाया है. CM फडणवीस ने ई-गवर्नेंस और सरकारी सेवाओं में सुधार पर केंद्रित '150 दिवसीय कार्य योजना' कार्यक्रम की अध्यक्षता की. इस कार्यक्रम में सरकारी विभागों के बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की. 

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि, महाराष्ट्र डिजिटल, पारदर्शी और नागरिक-हितैषी की ओर बढ़ रहा है. मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में 150 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत ई-गवर्नेंस सुधार अभियान में भाग लेने वाले विभागों और कार्यालयों की अंतरिम प्रगति के संबंध में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. 

उन्होंने कहा कि इस अभियान में हमारी सरकार, ई-ऑफिस, डैशबोर्ड, नई परियोजनाएं, वेबसाइट उन्नयन और आपदा प्रबंधन तैयारी जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं. अधिकारियों को न सिर्फ नई अवधारणाएं लाने, बल्कि उनकी निरंतरता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. 

लोगों को सीधे योजनाओं से जोड़ने के निर्देश
CM फडणवीस ने बताया कि एक ऐसा मजबूत तंत्र बनाने के निर्देश दिए गए जो नागरिकों को सरकारी सेवाओं से सीधे जोड़े. जिससे तेज, पारदर्शी और सुलभ वितरण सुनिश्चित हो. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया गया कि महाराष्ट्र को इस 150-दिवसीय कार्यक्रम में अधिकतम परिणाम प्राप्त करने होंगे, विशेष रूप से शासन में प्रौद्योगिकी को अपनाने में, इसके लिए कुशल जनशक्ति और व्यवस्थित प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं. 

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‘ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य पूरे हों’
देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि, सभी विभागों को 150 दिवसीय कार्यक्रम के तहत ज्यादातर लक्ष्य पूरे करने के साफ निर्देश दिए गए हैं, ताकि एक आधुनिक, कुशल और नागरिक-हितैषी प्रशासन की नींव और मजबूत हो सके. 

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