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बिहार में कार खरीदने वालों की मौज! एथनॉल गाड़ियों पर मिलेगी भारी सब्सिडी, टैक्स में भी छूट

Bihar: सरकार का मानना है कि अगर लोगों को गाड़ी खरीदने में आर्थिक मदद मिलेगी, तो वे पेट्रोल-डीजल की जगह एथनॉल से चलने वाले वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे. इस से ईधन पर होने वाला खर्च और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिल सकती है.

Image Source: Canva/Representative Image/IANS
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Bihar: बिहार सरकार अब पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में एथनॉल से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है. इसके लिए राज्य में एक नई नीति लाने पर विचार किया जा रहा है. इस नीति के तहत 100 प्रतिशत एथनॉल (Ethanol) से चलने वाले वाहनों की खरीद पर लोगों को भारी सब्सिडी और टैक्स मे भी छुट मिल सकती है. सरकार का मानना है कि अगर लोगों को गाड़ी खरीदने में आर्थिक मदद मिलेगी, तो वे पेट्रोल-डीजल की जगह एथनॉल से चलने वाले वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे. इस से ईधन पर होने वाला खर्च और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिल सकती है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस योजना को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि नई नीति बनाने से पहले निवेशकों, वाहन निर्माता कंपनियों और एथनॉल से जुड़े विशेषज्ञों के साथ बातचीत की जाए. सरकार चाहती है कि नीति केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका फायदा आम लोगों और उद्योगों दोनों को मिले. इसी वजह से सभी जरूरी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद ही योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी है.

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मक्का, गन्ना और चावल से किसानों को होगा फायदा

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बिहार में मक्का, गन्ना और चावल जैसे कृषि उत्पादों की अच्छी पैदावार होती है. इन फसलों का इस्तेमाल एथनॉल बनाने में किया जा सकता है. अगर राज्य में एथनॉल की मांग बढ़ती है, तो किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए एक नया बाजार मिल सकता है. इससे कृषि उत्पादों की खपत बढ़ेगी और किसानों की कमाई में भी सुधार होने की उम्मीद है. साथ ही, राज्य में एथनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी बढ़ावा मिलेगा.

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बिहार में बढ़ेंगे निवेश और रोजगार के अवसर

सरकार की योजना सिर्फ एथनॉल से चलने वाली गाड़ियों की खरीद तक सीमित नही है. बिहार में एथनॉल उत्पादन, वाहन निर्माण और इससे जुड़ी तकनीक को भी बढ़ावा देने की तैयारी है. इसके लिए कंपनियों और निवेशकों से बातचीत की जाएगी. अगर राज्य में नए उद्योग और फैक्ट्रियां लगती हैं, तो स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं. इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.

पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता होगी कम

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वहीं, इस पूरी योजना का एक बड़ा मकसद पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करना है. एथनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल बढ़ने से पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर दबाव कम हो सकता है.  इसके अलावा प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है. हालांकि, इस योजना का असली फायदा तभी देखने को मिलेगा, जब एथनॉल से चलने वाली गाड़ियां आसानी से उपलब्ध हों और इनके लिए जरूरी ईंधन की व्यवस्था भी मजबूत हो.
फिलहाल सरकार नई नीति तैयार करने की दिशा में काम कर रही है. सब्सिडी कितनी मिलेगी और टैक्स में कितनी छूट दी जाएगी, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आना अभी बाकी है.

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