फसलों के नुकसान का सर्वे कर पीड़ित किसानों को 10 दिनों के भीतर मुआवजा दिया जाएगा. बाढ़ से प्रभावित सड़कों और तटबंध की मरम्मत कराने के साथ सिंचाई विभाग को किसानों के खेतों को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.

श्रम मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार दो वर्षों से देश में नए कारखानों के पंजीयन के मामले में प्रथम स्थान पर है. वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में बड़ी संख्या में नए कारखाने पंजीकृत हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश सरकार ने उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार काम किया है.

गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ने यू.पी. इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 में गन्ने की नवीन उन्नत चार किस्मों का प्रदर्शन किया गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘लोकल से ग्लोबल’ विजन के तहत यूपीआईटीएस के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक और आधुनिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) जैसे कार्यक्रमों ने स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों के उत्पादों को वैश्विक खरीदारों के सामने पहुंचाने का अवसर दिया है.

एगमार्कनेट 2.0 से तकनीकी एकीकरण के साथ प्रदेश की सभी 251 मंडियों से 100 प्रतिशत मार्केट रिपोर्टिंग सुनिश्चित होना भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इतने बड़े मंडी नेटवर्क से नियमित और शत-प्रतिशत रिपोर्टिंग सुनिश्चित होना मंडी परिषद की डिजिटल व्यवस्था और फील्ड स्तर के समन्वय की प्रभावशीलता को दर्शाता है.

लर्निंग कॉर्नर की सामग्री आयु वर्ग के अनुरूप निर्धारित की गई है. 3-5 वर्ष और 5-6 वर्ष के बच्चों के लिए अलग-अलग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि बच्चों की उम्र और विकासात्मक जरूरतों के अनुरूप गतिविधियां संचालित की जा सकें.

योगी सरकार के पिछले 9 वर्षों से अधिक में डीएमएफ निधि से प्रत्येक जनपद में शिक्षा से जुड़ी 3,419 परियोजनाओं के तहत प्राथमिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार कराया गया. स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं, स्पेस लैब, कंप्यूटर सिस्टम समेत आधुनिक सुविधाएं व तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए गए. वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में 323 परियोजनाओं के तहत अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक एवं नवीन उपकरण उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया गया है.

किसी भी बड़े निवेश या वैश्विक मेले का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होता है कि उसका लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह समावेशी और सतत विकास को प्राथमिकता देता है.

आगरा की जरी-जरदोजी, अमरोहा के मसाले, अयोध्या की हर्बल चाय, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, कन्नौज का इत्र, गोरखपुर की टेराकोटा ज्वेलरी और बनारस के कालीन... उत्तर प्रदेश के गांवों और कस्बों में महिलाओं के हाथों तैयार हो रहे उत्पाद अब स्थानीय हाट-बाजार की सीमा से निकलकर बड़े बाजार की ओर बढ़ रहे हैं.

शिकोहाबाद में 'होप संस्था' के 'युवा नीति संवाद' में 800 से अधिक युवाओं ने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की. युवाओं के सुझावों को नीति-निर्माण तक पहुंचाने की बात कही गई.

योगी सरकार की महत्वाकांक्षी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पहल ने प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को देश और दुनिया में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए ओडीओसी के माध्यम से अब प्रदेश की पारंपरिक पाक विरासत को भी व्यवस्थित पहचान और बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है.

प्रदेश में अमृत 2.0 के तहत कुल 637 परियोजनाओं के लिए 29,716.29 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. इनमें से 114 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि453 परियोजनाओं पर कार्य जारी है. अब तक 612 परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति और 567 की निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं.

साचीज की सीईओ ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को योजना के नियमों का पालन करना जरूरी है. यह योगी सरकार की प्राथमिकताओं में है. अस्पताल में आने वाले लाभार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उन्हे साफ और सुरक्षित वातावरण देना अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है.