प्रदेश सरकार पहले से ही बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम कर रही है। वर्तमान में 32 हजार से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 15 हजार से अधिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और 1,129 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में प्रदेश में यूपी में मकान, दुकान या गोदाम किराये पर लेने या देने वालों के लिए बड़ी राहत मिलेगी. अब किरायेदारी से जुड़ी फीस की व्यवस्था पहले की तुलना में आसान और किफायती होगी.

4 वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को भूतपूर्व सैनिकों की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी. आयु की गणना में उनकी 4 वर्ष की सेवा अवधि को घटाने का प्रावधान किया गया है.

एटीएस के संचालन के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. इस तरह स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना से रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे.

यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में पूर्वी यूपी में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्डफिश प्रोजेक्ट सेंटर को मंजूरीमिली, इसे आधुनिक तकनीक से उत्पादन और रोजगार बढ़ाने पर जोर जाएगा.

यूपी में करीब 5,000 होमबायर्स की समस्या सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है. योगी कैबिनेट से एलडीए द्वारा APL की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरी करने की मंजूरी दे दी गई है. फिलहाल 2,912 करोड़ तक की संभावित देनदारी है.

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास के साथ आम जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत भूमि अर्जन और नए शहरों के समग्र विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है.

UP: सरकार ने पीआरडी स्वयंसेवकों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने के साथ ही स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना को भी स्वीकृति दी है..

UP: चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड के प्रारंभिक बिंदु से चित्रकूट धाम तक आवागमन आसान और तेज होने की उम्मीद है.  इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी.

योगी कैबिनेट ने अभियंताओं के वित्तीय अधिकार में संसोधन को मंजूरी दे दी है, इस फैसले से प्रदेश में निर्माण कार्यों में तेजी आएगी. इसके बाद 31 साल पुराने कानून में संसोधन हो सकेगा.

कैबिनेट ने सिद्धार्थनगर विधानसभा क्षेत्र के शोहरतगढ़, बढ़नी और हरदोई जिले की तहसील सवायजपुर में बस स्टेशन के निर्माण के लिए राजस्व विभाग की भूमि को परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण और नामांतरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

UPI: 15 अक्टूबर से लागू होने वाले बदलावों का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अब आपको UPI इस्तेमाल करने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा देना होगा. किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे भेजने यानी P2P ट्रांजैक्शन पर कोई MDR नहीं लगेगा.

उत्तर प्रदेश सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली. इसमें मथुरा की बंद छाता चीनी मिल में 200 करोड़ से अधिक की लागत से एथेनॉल प्लांट को मंजूरी भी मिली है, सालाना 3.96 करोड़ लीटर उत्पादन होगा.