Uttarakhand की धामी सरकार ने सत्ता के तीन साल पूरे कर लिये तो वहीं इस दौरान जहां अवैध मदरसे और अवैध मजार के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो रहा है तो वहीं UCC भी लागू हुआ ऐसे में सुनिये धामी सरकार पर क्या बोली जनता?

Uttarakhand की धामी सरकार ने सत्ता के तीन साल पूरे कर लिये तो वहीं इस दौरान जहां अवैध मदरसे और अवैध मजार के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो रहा है तो वहीं UCC भी लागू हुआ ऐसे में सुनिये धामी सरकार पर क्या बोली जनता

Uttarakhand की धामी सरकार ने सत्ता के तीन साल पूरे कर लिये तो वहीं इस दौरान जहां अवैध मदरसे और अवैध मजार के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो रहा है तो वहीं UCC भी लागू हुआ ऐसे में सुनिये धामी सरकार पर क्या बोले मुसलमान ?

High Court on UCC : कर्नाटक हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की पुरज़ोर वकालत की है, जिससे सभी समुदायों में समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित होगा। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से कानून बनाने का आग्रह किया है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 44 को भी पूरा किया जा सके।

धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में उठाए गए पॉइंट्स का जवाब देते हुए उत्तराखंड हाकोर्ट में 78 पन्नो का जवाबी हलफनामा पेश किया है। जिसमें विशेष रूप से लिव-इन रिलेशनशिप, गोपनीयता (प्राइवेसी), राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर यूसीसी की प्रासंगिकता और विभिन्न प्रावधानों की वैधता से संबंधित पॉइंट्स को चुनौती दी गई

Uttarakhand : रुद्रप्रयाग में UCC पंजीकरण की समीक्षा, यूसीसी महानिबंधक डॉ. वी षणमुगम ने जिला प्रशासन को सराहा

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देवभूमि से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन दे रही हैं। उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी सभी को किसी न किसी रूप में लाभ देगी। यह समरसता और समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इसकी शुरुआत देवभूमि से हो चुकी है। 27 जनवरी 2025 से इसे देवभूमि में लागू कर दिया गया है।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता-यूसीसी का विरोध शुरु होता जा रहा है, देहरादून में जनसंगठनों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है, अप्रैल में पूरे राज्य में घरना दिया जाएगा, फिर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा

केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिल गई थी। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा

क्या ऊपर वाले भेदभाव करता है? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय पूछते हुए सविंधान पर सवाल उठाए है, क्या कहा है सुनिए

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंडवासियों के लिए उनके आवास बनाने में उनका साथ देने के लिए नई आवास नीति लेकर आई है। इसमें घर बनाते वक्त केंद्र और राज्य सरकार आम लोगों की मदद करेगी। जानिए कैसे मिलेगा फायदा

सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले- कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दी, सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध , प्रदेश में इस कानून की मांग लंबे समय से उठ रही थी।

समान नागरिक संहिता के तहत अब पंजीकरण को लेकर झूठी शिकायत करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा. यह जुर्माना राशि 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन जमा करनी होगी.5000 से लेकर 10000 तक का जुर्माना झूठी शिकायत करने पर लगाया जाएगा जिससे क़ानून में पारदर्शिता लाई जा सके