डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत क्या घरेलू हिंसा की शिकार मुस्लिम महिलाएं भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। तो इसका जवाब है हां क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ तौर पर कह दिया कि घरेलू हिंसा के कानून में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने ट्रेन जिहाद से लेकर थूक जिहाद तक पर बात की। उन्होंने बताया कि योगी ने अपने फ़ैसले से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं की है। इस ख़ास पॉडकास्ट में कई मुद्दों पर अश्विनी उपाध्याय के साथ चर्चा हुई है। देखिये।

दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा केजरीवाल समेत अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज नहीं किया था हाई कोर्ट के इसी फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और वहां पर एक याचिका दायर की थी जिस पर सर्वोच्च न्यायलय ने सुनवाई 30 सितंबर 2024 तक के लिए स्थगित कर दी है।

कांवड़ यात्रा के दौरान नेमप्लेट वाले फ़ैसले को लेकर योगी पर बहुत सवाल उठे, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फ़ैसले पर रोक लगा दी गई थी, अब इस क़ानून का इस्तेमाल कर योगी ने फिर से अपने फ़ैसले को बरकरार रखा है। #

लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की अदालतों में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा है. वहीं राहुल की नागरिकता से संबंधित सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता के विवाद पर सिटिजनशिप एक्ट के तहत केंद्र सरकार से की गई शिकायत पर कार्रवाई का ब्योरा मांगा है इस शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है दोहरी नागरिकता के कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकते और सांसद नहीं बन सकते।

बहराइच में बुलडोज़र एक्शन हुआ है।हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने सरकारी ज़मीन पर बने 23 घरों पर बुलडोज़र चला दिया। पहले इन घरों को नोटिस दिया गया था। उसके बाद बुलडोज़र एक्शन लिया।

शाही ईदगाह के पास स्थित डीडीए पार्क मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 'बड़ा' फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13000 वर्ग मीटर के पार्क को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की संपत्ति घोषित करते हुए वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया है।

एमएस रामचंद्र राव बने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

कर्नाटक हाईकोर्ट से सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है कि MUDA केस में सिद्धारमैया की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि जमीन घोटाले में सिद्धारमैया पर केस चलेगा. बता दें कि सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट में राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी ।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार का साथ देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अदालत से संबंधी कामों को आजादी के साथ करते हैं, लेकिन जब अदालत के बुनियादी ढांचे और बजट से संबंधित मुद्दों की बात होती है तो हम सरकार के साथ खड़े होते हैं क्योंकि हमारा मिशन एक ही है, इसके पीछे वजह यह है कि ऐसे प्रोजेक्ट सीधे आम लोगों से जुड़े होते हैं, कोई प्रोजेक्ट जजों या वकीलों के निजी प्रोजेक्ट नहीं हैं, ये हमारे नागरिकों से जुड़े हुए हैं, विस्तार से जानिए पूरी ख़बर

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को बड़ा झटका देते हुए मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) भूमि घोटाले में उनके खिलाफ अभियोजन आदेश पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी है। सिद्दारमैया पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसमें उनकी पत्नी को मुडा द्वारा जमीन के बदले महंगे प्लॉट दिए गए थे। हाईकोर्ट ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले को सही ठहराया, जबकि कांग्रेस ने इस आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।

UP के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट/गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने प्रदेश के सभी होटलों/ढाबों/रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं।