विवेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सात कारण गिनाते हुए कहा है कि ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल को "मिनी कश्मीर" बनाने की हालत में खड़ा कर दिया है। उन्होंने लिखा, "सावधान, ममता बनर्जी सरकार के नेतृत्व वाले पश्चिम बंगाल के बारे में चिंतित होने के सात कारण सामने आ चुके हैं।

EV Policy 2.0: यह पॉलिसी 1.0 की सफलता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और इसमें कई नए बदलाव और सुधार किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और दिल्ली की हवा को प्रदूषण से मुक्त करना है।

आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली की महिलाओं से झूठ बोला। उनके अनुसार, मोदी ने महिलाओं के मुद्दों पर गुमराह करने वाली बातें कही हैं।

दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक शनिवार को होगी, जिसमें महिला समृद्धि योजना पर ताजा अपडेट मिल सकता है। इस योजना का लाभ अब केवल बीपीएल कार्ड धारक और 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को दिया जा सकता है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये तक और दिल्ली में पांच साल का निवास प्रमाण जरूरी होगा।

Maiya Samman Yojana: यह योजना झारखंड सरकार की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस राशि के द्वारा महिलाएं अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकेंगी और होली के इस पर्व को और भी खास बना सकेंगी।

UP Government Scheme: इस योजना का उद्देश्य राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ाना, किसानों को सशक्त करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह योजना विशेष रूप से छोटे किसानों, पशुपालकों और महिला उद्यमियों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है।

स पंजाब सबसे बड़ी समस्या नशे के ख़िलाफ अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुहिम छेड़ दिया है। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने आदेश पर पूरे राज्य में ड्रग्स कारोबारियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है

Divorce Rules: भारतीय कानून के तहत, सामान्य रूप से ससुर महिला की जिम्मेदारी नहीं निभाता।भारत में तलाक के बाद महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई कानूनी पहलू होते हैं, और एक अहम सवाल यह भी है कि क्या महिला अपने ससुर से भी गुजारा भत्ता (maintenance) मांग सकती है।

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और नई नियुक्तियां की गई हैं। इसमें डॉ. मधु रानी तेवतिया को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सचिव बनाया गया है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया।

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में सरकारी नौकरियों पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक, हर दिन औसतन 3200 सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी खो रहे हैं, और अब तक कुल 95,000 से अधिक कर्मचारी निकाले जा चुके हैं।

मोदी सरकार अब एक ऐसी पेंशन योजना लाने जा रही है, जिससे देश के हर नागरिक को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) के तहत मजदूरों, किसानों, स्वरोजगार से जुड़े लोगों और व्यापारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार इसे ईपीएफओ (EPFO) के तहत लागू करने की योजना बना रही है, जिससे यह अधिक प्रभावी बन सके।

दिल्ली विधानसभा के मौजूदा सत्र में CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की 14 रिपोर्ट पेश होने जा रही हैं, जिनमें सबसे चर्चित है शराब नीति घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट। आरोप है कि इस नीति की वजह से सरकार को 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ। लेकिन सवाल यह है कि CAG रिपोर्ट कैसे तैयार होती है? इसकी ताकत क्या होती है? और क्या सरकार इसे नकार सकती है?

PM Internship Scheme: यह स्कीम छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए एक अद्भुत अवसर है, जहां वे प्रशासनिक कार्यों में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का अवसर पा सकते हैं।