जुडिशियल सेपरेशन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत अदालत पति-पत्नी को एक-दूसरे से अलग रहने की अनुमति दे देता है, जबकि उनका वैवाहिक बंधन कानूनी रूप से बना रहता है. इसका मतलब यह है कि वे अब पति-पत्नी के रूप में साथ रहने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन वे अभी भी विवाहित माने जाते हैं और दोबारा शादी नहीं कर सकते. यह तलाक से पहले एक तरह का 'ब्रेक' या 'कूलिंग-ऑफ पीरियड' होता है.

गुरुवार की सुनवाई में सोसले के वकीलों ने तर्क दिया कि गिरफ्तारियां बिना कोई जांच किए और कोई भी सामग्री एकत्र किए बिना केवल "मुख्यमंत्री (सिद्धारमैया) के आदेश पर की गई थीं. यह इंगित करने के लिए कि याचिकाकर्ता भगदड़ के लिए जिम्मेदार थे."

पीड़ित की शिकायत के आधार पर थाना फेज-3 पुलिस ने पंकज पाराशर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. आरोपी गौतमबुद्धनगर के थाना बीटा-2 क्षेत्र स्थित सेक्टर पाई-2 का रहने वाला है.

ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है और उसके खिलाफ 16 मई को सरकारी गोपनीयता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया. वह उन 12 लोगों में शामिल थी जिन्हें जासूसी के संदेह में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था. बताया गया कि वह पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थी.

अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. जिसे आपत्तिजनक मानते हुए उन पर कार्रवाई हुई है. उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

इन फैसलों से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक प्रणाली में पेशेवर अनुभव, योग्यता और समानता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है. इससे न केवल बेहतर न्यायाधीश तैयार होंगे, बल्कि सेवानिवृत्त जजों को भी उनकी सेवाओं के लिए सम्मानजनक पेंशन मिलेगी.

सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने अपने फैसले में कहा, "चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से हो, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपए पेंशन दी जानी चाहिए."

मुर्शिदाबाद हिंसा, राष्ट्रपित शासन पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी के आरोप लग रहे हैं, विस्तार से सुनिए चर्चा

दिल्ली के एक कोर्ट से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां चेक बाउंस के मामले में दोषी ठहराए गए एक शख्स और उसके वकील ने खुलेआम महिला जज को धमकाया और भद्दी गालियां दीं.

मुगल बादशाह अकबर को अक्सर 'महान' कहा जाता है, लेकिन क्या उन्होंने सच में जनता को न्याय और शिक्षा का अधिकार दिया? इस ब्लॉग में हम आपको ले चलेंगे अकबर के दरबार की गलियों में, जहां खुद बादशाह अदालत लगाकर लोगों की फरियाद सुनते थे। जानिए कैसे अकबर ने न्याय व्यवस्था को बदला, कैसे हिन्दू और मुस्लिम दोनों के रीति-रिवाजों का सम्मान किया, और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे क्रांतिकारी बदलाव किए।

उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका की भूमिका पर उठाए सवाल, 'राष्ट्रपति को निर्देश देना असंवैधानिक'

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। उनके बाद जस्टिस बीआर गवई उनका स्थान लेंगे। देश के इतिहास में वो दूसरे दलित सीजेआई होने जा रहे हैं.

Supreme Court judgements Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है. साथ ही, इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है. इस स्टोरी में अदालत के तीन फैसलों की बात.