साल 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के ज़रिए संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा गया था.संविधान में सेक्युलर शब्द को जोड़ने की मांग के बावजूद, संविधान सभा ने इसे प्रस्तावना में शामिल करने का फ़ैसला नहीं किया था। लेकिन इंदिरा सरकार में ये काम किया गया था।
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न्यूज19 Oct, 202407:15 PMसंविधान की मूल रचना के साथ की गई थी छेड़छाड़, सेकुलरिज्म शब्द का होना है फैसला !
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न्यूज19 Oct, 202405:29 PMमार्च 1971 से पहले भारत आने वाले लोग ही भारतीय नागरिक, सुप्रीम कोर्ट का कड़क फैसला !
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दो क्रांतिकारी फैसले सुनाए है, एक भारत में रह रहे अवैध घुसपैठियों को लेकर और दुसरा बेनामी संपत्ति को लेकर, दोनों ही फैसलों से सरकार को मदद मिलने वाली है
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न्यूज19 Oct, 202403:32 PMIsha Foundation: सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया ईशा फाउंडेशन के खिलाफ मामला
Isha Foundation: तमिलनाडु पुलिस ने उम्मीद जताई है कि एक लापता व्यक्ति भी जल्द ही मिल जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि केंद्र में रहने वाले लोग अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं
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स्पेशल्स18 Oct, 202411:11 PMन्याय की देवी की आंखों से हटी पट्टी, जानें क्या नई मूर्ति के साथ बदल गई न्याय की परिभाषा?
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव किया है, जिसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में संविधान की किताब दी गई है। यह बदलाव चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देशानुसार हुआ, जो दर्शाता है कि भारतीय न्यायपालिका अब सजा के साथ-साथ संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकारों पर भी जोर देती है।
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न्यूज18 Oct, 202405:31 PMसुप्रीम कोर्ट का बाल विवाह पर बड़ा फैसला, कहा-बाल विवाह कानून पर कोई समझौता नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को अपने फैसले में कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं किया जा सकता। यह फैसला बाल विवाह रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें कोर्ट ने नाबालिगों के अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह कानून के सख्त क्रियान्वयन पर जोर दिया है।
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यूटीलिटी17 Oct, 202410:37 AMFree Yojana: सभी फ्री योजनाओं पर लग सकता है ताला, सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सरकारी योजना के वादे को दिया रिश्वत करार
Free Yojana: देश के कई राज्य ऐसे हैं, जहां इस समय जनता के लिए फ्री योजनाएं चल रही हैं। हालांकि, अब ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि देश के कई राज्यों में चल रही सभी मुफ्त की सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी।
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न्यूज16 Oct, 202401:37 PMSupreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इन राज्यों की फटकार, पराली जलाने वालों की अब खैर नहीं
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है और उन्हें 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होकर अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा है।
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न्यूज15 Oct, 202412:26 PMArab, Dubai, Kuwait क्यों नहीं जाते घुसपैठिये, SC के धाकड़ वकील ने बताई असली वजह | Ashwini Upadhyay
मुस्लिम घुसपैठिये भारत में ही क्यों घुसते हैं, अरब, दुबई, कुवैत जैसे मुस्लिम देशों में क्यों नहीं जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने बताई असली वजह !
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न्यूज14 Oct, 202405:20 PM'सुप्रीम' अंदाज में अश्विनी उपाध्याय का बयान, 'धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाओ'
महाराष्ट्र पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने वहां बैठी जनता को बताया कि विधायक सांसद किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है। पूरा बयान सुनिए।
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पॉडकास्ट14 Oct, 202411:42 AMवकील योगेश अग्रवाल ने बताए वो कानून, जिसे आम जनता को जानना जरुरी है | Podcast
देश में लागू हुए तीन क़ानून से क्या बदलाव आया, जनता के लिए कौन से नियम जानने जरुरी, Bailable और Nonbailable अपराध कौन से होते हैं, क्या मॉल में कैरी बैग फ्री मिल सकता है, जानिए ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब अधिवक्ता योगेश अग्रवाल से
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न्यूज12 Oct, 202411:36 AM60 लाख बांग्लादेशी कैसे बन गये हिंदुस्तानी, Supreme Court के वकील का बड़ा खुलासा| Ashwini Upadhyay
60 लाख बांग्लादेशी कैसे बन गये हिंदुस्तानी, Supreme Court के वकील का बड़ा खुलासा| Ashwini Upadhyay
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न्यूज11 Oct, 202412:57 PM'वक्फ बोर्ड खत्म करो...'सनातनी की 'सुप्रीम' हुंकार से कांप उठे कट्टरपंथी!
Supreme court के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक बार फिर सुप्रीम हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट पूरी तरह से निरस्त होनी चाहिए, और ऐसा नहीं हो सकता तो एक सनातन एक्ट हो, और वो भी वक्फ की तरह ही मनमाने तरीके से काम करें, उसकी भी अपनी कोर्ट हो और जज हिंदू हो।
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न्यूज11 Oct, 202411:40 AMकानून में बदलाव करने की 'सुप्रीम' दहाड़, वकील ने बताया बटने-घटने की कहानी !
Supreme court के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने आम लोगों से बातचीत के दौरान कई अहम खुलासे किए है। उन्होंने बताया कि किस तरह से 7वीं शताब्दी के बाद बारत बंटता गया और घटना गया, भारत की हस्ती मिटती गई और बस्ती उजड़ती गई। पूरी बात को सुनिए!