जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है. क़ानून को रद्द करने की माँग की है आपको बता दें कि वक्फ कानून 8 अप्रैल 2025 से लागू किया जा चुका है.

मोदी सरकार ने देशभर में वक्फ क़ानून लागू कर दिया है लेकिन इसपर बवाल मचा हुआ है कुछ मुस्लिम संगठनों के साथ साथ ममता बनर्जी से लेकर उमर अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव राहुल गांधी सब इसके विरोध में खड़े हो गए है,, ममता बनर्जी को यहां तक कह रही है कि वो किसी हाल में वक्फ क़ानून लागू नहीं होने देंगी

मुर्शिदाबाद से सामने आया है जहां वक्फ कानून के विरोध में चल रहा प्रदर्शन हिंसा में बदल गया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए निमटीटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों पर पत्थर फेंके। इस कारण कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया और दो ट्रेनों को कैंसिल किया। वहीं सड़क यातायात को भी प्रदर्शनकारियों ने बाधित किया

पीएम मोदी ने 2013 में संशोधित वक्फ अधिनियम को 'कट्टरपंथियों और भू-माफियाओं' को खुश करने वाला बताया और कहा कि नया कानून अब गरीब, पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने विकास को बाधित करने वाली 'Delay' संस्कृति पर हमला किया और भारत के तेज़ी से उभरते राष्ट्र बनने की दिशा में किए गए 100 से अधिक मजबूत फैसलों की जानकारी दी।

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पूरे देश में हुआ लागू, बीते सप्ताह संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसे मिली थी मंजूरी। इस बीच मंगलवार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस अधिनियम की अधिसूचना की जारी।