आजमगढ़ जिले में संचालित मिले अस्तित्वविहीन मदरसा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इसका बड़ा खुलासा EOW ने किया है। इस मामले में जब एसआईटी ने जांच की तो 313 में से 219 मदरसों का अस्तित्व में ही नहीं होने का पता चला।

उत्तराखंड में अवैध मदरसों की पहचान के लिए पुलिस के स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा. मदरसों को फंडिंग कहां से आ रही है, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। सीएम धामी के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय के स्तर से थानों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। थानास्तर पर मदरसे की जानकारी जुटाई जाएगी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसी कड़ी में जब ये जानकारी मिली कि उत्तराखंड में कई ऐसे मदरसे हैं जो अवैध तरीक़े से चल रहे हैं, तो आदेश जारी कर दिया गया कि इन सभी की जांच होगी।

उत्तराखंड में अवैध मदरसों की जांच का निर्णय लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यालय ने इस संबंध में डीजीपी को निर्देश दिया। पुलिस की ओर से मदरसों की जांच के लिए एक महीने तक अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद यह फैसला लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को यूपी मदरसा एक्ट को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को संवैधानिक ठहराया है. इसी के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वर्ष 2004 के 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम' की वैधता बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में मदरसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई थी और सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली धनराशि को रोकने का आह्वान किया था। NCPCR की इस सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

मदरसों को लेकर लंबे वक़्त में बवाल मचा हुआ है, असम से लेकर यूपी तक मदरसों पर एक्शन की तैयारी है, इस बीच योगी के यूपी में मदरसों को बंद करने की ख़बर है, विस्तार से जानिए पूरा मामला

अब सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने एक हलफ़नामा दाखिल किया है जिससे बावाल मचा हुआ है। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा बोर्ड द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर दी जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्री के आधार पर युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकती है।

मौलवी ने सरकारी जमीन पर बनाया अवैध मदरसा, जिन्न का डर दिखा बच्चियों के साथ की दरिंदगी, 56 साल के मौलवी ने 5 बच्चियों के साथ की हैवानियत, पुलिस ने कर दिया इलाज, मौलवी के कांपे हाथ-पांव, विस्तार से जानिए पूरी ख़बर ।

बिहार के मदरसों में ग़ैर इस्लामिकों को लेकर ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए।

आव देखा ना ताव ! Yogi ने 8449 मदरसों पर बुलडोजर चलाने का दिया आदेश ? दहशत में आए मौलाना ! जानिये क्या है पूरी ख़बर